काठमाडौँ, भदौ २५ गते । सर्वसाधारणको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) पाउन कठिन हुन थालेको छ । जनशक्तिको अभाव हुँदा सरकारी अस्पतालमा कम आईसीयू सञ्चालन भइरहेको र ती आईसीयूमा पनि प्रभावशालीको पहुँच हुँदा सर्वसाधारणले कठिनाइ भोग्नुपरेको हो ।
केही दिनअघि धादिङ सुनौलो बजारकी लक्ष्मी रोकाले ११ महिने छोरा सुनीललाई निमोनिया भएपछि कान्ति बाल अस्पताल पु¥याउनुभयो । सुनीलको प्रारम्भिक उपचार गरेपछि चिकित्सकले छोरालाई आईसीयूमा राख्न सिफारिस गरे तर कान्तिमा आईसीयू उपलब्ध थिएन । रोकासँग छोरालाई निजी अस्पतालमा लैजाने गरी उपचार खर्चको अभाव थियो । धादिङबाट सात हजार रुपियाँ लिएर छोराको उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल आउनुभएकी लक्ष्मीलाई कान्तिबाट अरू अस्पताल लैजान आर्थिक कठिनाइ थियो ।
कान्तिकै चिकित्सकले आईसीयूका लागि निजी अस्पतालमा फोन गरिदिए । रोकाका छोराको भक्तपुरस्थित सिद्धि स्मृति महिला तथा बालबालिका अस्पतालको आईसीयूमा बिहान ४ बजे मात्रै भर्ना गरियो । आईसीयूमा राख्न सुरुमै १८ हजार पाँच सय धरौटी राख्नुपर्ने थियो । त्यति धेरै पैसा लक्ष्मीसँंग थिएन । लक्ष्मीका श्रीमान्ले आफन्तसँग पैसाको जोहो गरेर धरौटी राखेपछि बल्ल सुनीलको उपचार सुरु भयो । तीन दिन आईसीयूमा राखेर उपचार गरेपछि अहिले सुनीललाई वार्डमा सारिएको छ । अहिले सुनीलको स्वास्थ्य सामान्य बन्दैगएको लक्ष्मी बताउनुहुन्छ । सुनीललाई आईसीयूबाट वार्डमा सारेपछि लक्ष्मीलाई छोराको चिन्ताभन्दा घरमा रहेको लैनो भैँसीको चिन्ता लाग्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले जनशक्तिको अभावका कारण सरकारी अस्पतालमा आईसीयूको अभाव भएको बताउनुभयो । जनशक्ति पर्याप्त भए थप आईसीयू सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी अस्पतालमा आईसीयू सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको स्वीकार्दै प्रवक्ता गिरीले मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति तयार गरी केन्द्रीय अस्पतालमा थप आईसीयू सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले पर्याप्त जनशक्ति भए सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले सहज उपलब्ध हुनेगरी थप आईसीयू सञ्चालन गर्न कठिन नहुने बताउनुभयो । एउटा आईसीयू कक्ष सञ्चालन गर्न पाँच नर्स चाहिने भन्दै डा. श्रेष्ठले त्यही अनुसार चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दा कान्ति, वीर लगायतका अस्पतालमा आईसीयू थप गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दीका लागि स्वीकृति नदिँदा थप आईसीयू मात्र होइन, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पनि कठिन भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । कान्ति मात्र होइन, शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, निजामती अस्पताल, प्रसूति गृह लगायतका अस्पतालमा पनि आईसीयू पाउन कठिन छ ।
