सरकारले सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भूकम्प प्रभावितले यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण बैंकको प्रक्रिया झन्झटिलो र पीडितमैत्री नभएका कारण कर्जा लिन नपाएको बताउँछन् भने बैंकर्सहरू कर्जा माग्नै नआएको दाबी गर्छन् । सरकारले १५ जेठ ०७२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेटमा सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत कर्जा अहिलेसम्म तीन सय भूकम्प प्रभावितले मात्रै लिएका छन् । ०७४ को असार मसान्तसम्म ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ यो कर्जा प्रवाह भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेलले बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले भूकम्प प्रभावितले कर्जा लिन नसकेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले भूकम्प गएको एक महिनापछि अर्थात् १३ जेठ ०७२ मा सहुलियत कर्जाको १५ बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख, उपत्यकाबाहिर १५ लाखका दरले दिने भनिएको यस्तो कर्जा जुनसुकै बैंकबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पबाट सात लाख ३१ हजार पाँच सय ३२ निजी संरचनामा क्षति भएको थियो ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६ लाख ३१ हजार एक सय ५० प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएकामध्ये ६ लाख तीन हजारले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेका छन् । जग हालेर दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ५५ हजार सात सय छ । एक लाख १५ हजार पुनर्निर्माण भएको र निर्माण सम्पन्न ४६ हजार पाँच सयलाई जोड्दा पहिलो किस्ता लिएका चार लाख ४१ हजारले अहिलेसम्म घर निर्माणको काम थालेका छैनन् ।