गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनी शिक्षामा सुधार होइन, वर्षौंसम्म थला पार्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त रहेको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
स्थायी प्रक्रिया अनिश्चित
मन्त्री भएलगत्तै उनले अस्थायी शिक्षकसँग उनीहरूले माग्दै नमागेका सुविधासहित सम्झौता गरे । गत असार १५ मा पारित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संशोधन प्रस्ताव संसद पुर्याए । अघिल्ला शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ऐन कार्यान्वयन सुरुवाती कदममा श्रेष्ठले ‘ब्रेक’ लगाइदिए । अस्थायी शिक्षक स्थायी गराउने प्रक्रिया अनिश्चित बनाए ।
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विज्ञापनसमेत भइसकेको थियो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार ६ सय ९१ ले परीक्षा दिन फारम भरिसकेका थिए भने १० हजारजतिले सुविधा लिएर घर जान खोजेका थिए ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायीलाई फेल भए पनि सुविधा दिने र ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न छुट्याएको ५१ प्रतिशत कोटामा पनि अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याए ।
संसदले यो प्रस्ताव पारित गरे सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द हुनेछ ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी
उनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकारभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी गरेर रोजगारी सुनिश्चित गरिदिनतर्फ ध्यान दिएका छन् ।
यसले मन्त्री श्रेष्ठ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न होइन, तहसनहस पार्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ । उनका गलत निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् ।
