ब्यवस्थापिका संसद्ले भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरुले उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी सोमबर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ ।
भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित भई अदालको आदेशअनुसार सजाय भोगेकाले पनि निश्चित अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिईएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्या निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसदल् पारित गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्