२२ भाद्र, काठमाडाैँ – भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘भूमि विधेयक २०७५’को सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा विधान व्यवस्थापन समितिको आयोजना एवम जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा भएको सो छफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य एवम विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य अनिता देवकोटा सहभागी थिइन् । उनले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले सामाजिक न्यायका आधारमा भूमिको व्यवस्थापन र विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सो अवसरमा सहभागीले विभिन्न सुझाव दिएका थिए । घोराहीमा भएको छलफलमा भूमि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जग्गाको प्रयोजन, बिक्री वितरण, भाडा वा भाडा दिन नपाउने, मोहीको जोतभोग गरेको छ, छैन सोही आधारमा नेपाल सरकारले जग्गाको स्वामित्व लिने वा दिनेलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सहभागीले एउटा व्यक्तिले ११ बिघाभन्दा धेरै जग्गा राख्न नपाउने, सुकुम्बासीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षता भएको छलफलमा राष्ट्रियसभा विधायन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रसाद पुरी, सिंहबहादुर विक, प्रदेश कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्मालगायतले आ–आफ्नो सुझाव पेस गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सहभागिता थियो ।
