१८ भाद्र, काठमाडाैँ – वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकभरका राष्ट्रिय निकुञ्जका छुट्टाछुट्टै नियमावली रहेको सन्दर्भमा सबैको एकीकृत नियमावली निर्माण गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय माग गर्दै मन्त्री बस्नेतले निकुञ्जभित्र सेवा सुविधा सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा मन्त्रालयको धारणा जानकारी गराउँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका स्थायी प्रकारका संरचना निर्माण गर्ने मन्त्रालयको मनसाय र सोच नभएको स्पष्ट पारे ।
हिमाली क्षेत्रका केही निकुञ्जले प्रयोग गरेका भौतिक सुविधा अन्य हिमाली निकुञ्जले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री बस्नेतले त्यसबारेमा आवश्यक छलफल चलिरहेको छ भने । मुलुकभरका संरक्षण क्षेत्रमा ६० प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजनामा संरक्षण क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
यस अवस्थामा संरक्षणमाथि देखिने वा आइपर्ने चुनौतीलाई नजरअन्दाज नगर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । सागरनाथ वन परियोजनाका सम्बन्धमा मन्त्री बस्नेतले सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै संविधानमा रहेको सङ्घको एकल अधिकार सूचीअनुसार नै उक्त आयोजना नेपाल वन निगमअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
