२० साउन, काठमाडाैँ – प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका छन् ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ५८ (ग) बमोजिम दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिनुभएका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आज उनले असार २६ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले प्रदेशमा ३७ जनाले ज्यान गुमाएका, १४ बेपत्ता रहेका, २४ घाइते भई आठ हजार मानिस अस्थायी रुपमा विस्थापित भएका जानकारी दिँदै प्रदेश सरकार बाढीपहिरोमा परेकालाई राहत, उद्धार र खोजमा सक्रिय रुपमा लागेको जानकारी गराए ।
उनले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलगायत स्थानीय निकायलाई उद्धार, राहत र खोजीमा प्रयोग गरिएको जानकारी गराउँदै राहतलाई दुरुपयोग हुन नदिन सबै जिल्लाका प्रजिअमार्फत राहत वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाइएको बताए । उनले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप एवं विपद्मा परेका मानिसलाई राहत वितरण कार्यलाई सहज बनाउन सुनसरीको इनरुवा, विराटनगर, झापाको चन्द्रगढीमा गोदामघरको व्यवस्थापन गरेको जानकारी गराए ।
प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापा, इन्द्रमणि पराजुली, उत्तमकुमार बस्नेत, उपेन्द्रकुमार घिमिरे, एकराज कार्की, कल्पनाकुमारी सरदार, जयराम यादव, जसमाया गजमेर, धिरेन्द्र शर्मा, नवोदितता चौधरी, मोहनकुमार खड्का, राजकुमार ओझा, राजेन्द्रकुमार राई, रामबहादुर मगर, लछुमन तिवारी र बिमल कार्कीले प्रतिपक्षले सरकारको संवेदनशीलतामा ध्यान नदिई हतारमा सो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आलोचना गरे ।
सो प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण गनगाइँ, विद्यानन्द चौधरी, सूयर्माराज राई, मोहम्मद ताहिर मियाँ, ओम सरावगी र ज्योति सुब्बाले पक्षमा धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २१ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिए ।
