काठमाडौं, १२ साउन ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ‘सी वा सी’ भन्दा कम ग्रेड प्राप्त सबै विषयमा विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने निर्णय विवादमा परेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी भदौ १ देखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विवाद बढेको हो ।
शिक्षाविद् र बोर्डकै उच्च तहका कर्मचारीले सबै विषयमा ग्रेडवृद्धि गर्न दिने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत वर्षसम्म बढीमा दुई विषयमा ‘सी’ वा ‘सी’ भन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी ग्रेडवृद्धिमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान थियो । यसपटक गत चैतको एसईई परीक्षामा नियमित समूहबाट सम्मिलित भई ‘सी वा सी’ भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीले चाहेको विषयमा पूरक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डले दुई विषयमा मात्र ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने गरी साउन २६ र २७ गतेका लागि परीक्षा तालिका तोकेको थियो तर मन्त्रालयले अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ संशोधन गरेर जति पनि विषयमा ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने प्रावधान ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले एसईईको मूल परीक्षाको मर्ममा प्रहार गर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थीले एसईई परीक्षा दिएका थिए ।
असार १२ गते प्रकाशित नतिजाअनुसार गणित विषयमा मात्र ३ लाख २० हजार ८ सय विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् । एसईईका सबै विषयका परीक्षार्थी जोडदा ग्रेडवृद्धि परीक्षा ‘मिनी एसईई’ बन्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘तयारी, व्यवस्थापनका हिसाबले पूरक परीक्षा पनि एसईई परीक्षा जत्तिकै बन्छ,’ परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले भने, ‘नतिजा प्रकाशनको एक डेढ महिनामै सबै विषयको तयारी गरेर परीक्षा दिँदा गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा मन्त्रालयले एसईई परीक्षाका विषयमा मनपरी निर्णय गरेको बताए । ‘सत्तामा बस्नेले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘सबै विषयमा ग्रेडवृद्धि गर्न दिने हो भने परीक्षाको महत्त्व रहँदैन ।’ व्यवस्थापनका हिसाबले अभिभावक, विद्यार्थी र सरकारलाई समेत बोझिलो हुन्छ ।
कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।
