१० साउन, काठमाडौँ l नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका काँग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले प्रगतिशील समूहसँग अपवित्र गठबन्धन गरेका कारण नेपाल प्राध्यापक सङ्घको जारी १६औं महाधिवेशन नटुंगिएको बताएका छन् ।
नेकपा सरकारले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा काँग्रेस पक्षीय प्राध्यापकलाई अवसर दिने र सङ्घको पदाधिकारीमा प्रतितिशील पक्षलाई प्रजातन्त्रवादीले अवसर दिनुपर्ने गोप्य साँठगाँठका कारण विगत ३ हप्ताअघि सुरु भएको प्राध्यापकहरूको महाधिवेशन अझैसम्म टुंगिएको छैन ।
प्राध्यापकहरूको विवाद चर्किएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेका सम्बन्धमा प्रधानले टिप्पणी गरे, प्राध्यापक सङ्घको काँधमा राजनीतिक नियुक्तिको बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ, दुई तिहाइको दम्भ बोकेको नेकपा सरकारले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा काँग्रेस पक्षीय व्यक्तिलाई कुनै अवसर दिँदैन ।
काँग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाले नेपाल प्राध्यापक सङ्घको महासचिव र सचिवसहित ८ सदस्य दिने गरी सहमति गरेको भन्दै नेता प्रधानले आफ्नै पार्टीभित्रको समूहलाई भने पाखा लगाएको बताए ।
वामपन्थीहरूलाई चाहिँ भागवण्डा गर्ने तर आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ भाग नदिने आफ्ना नेताहरूको उनले आलोचना गरे – प्रजातान्त्रिक समूहभित्र पनि पार्टीको संस्थापन पक्ष, रामचन्द्र पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् ।
नेपाल प्राध्यापक सङ्घको महाधिवेशनमा सहभागी ३ सय २० महाधिवेन प्रतिनिधिमध्ये प्रजातन्त्रवादी समूहका १ सय ९० र वामपन्थी र अन्य गठबन्धनका १ सय ३० रहेको बताइएको छ ।
नेपाल प्राध्यापक सङ्घको विधानअनुसार अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र अन्य २० समानुपातिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुने हुँदा अध्यक्ष र सम्पूर्ण पदाधिकारी सहित प्रजातन्त्रवादीका १३ जना र वामगठबन्धनका ८ जना निर्वाचित हुने देखिन्छ ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घभित्र तिमिल्सेना र प्रा.वासुदेव घिमिरे लगायतको एक समूह छ भने अर्कोतर्फ प्रा. प्रकाशसिंह प्रधान, प्रा. गुणनिधि न्यौपाने, प्रा.डा. हरि दर्शन श्रेष्ठ, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, त्रिवि प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. वसन्त ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र नारायण वरवडरियालगायतका समूह छन् ।
नेपाल प्राध्यापक सङ्घको महाधिवेशन उद्घाटनको बेलामा समेत प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोही नआएको भन्दै पूर्वअध्यक्षहरूकै उपस्थितमा उद्घाटन भएको प्रधानले बताए ।
२०१९ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्राध्यापक सङ्घमा २०४६ सालपछि निरन्तरजस्तै प्रजातन्त्रवादीले नै नेतृत्व सम्हालेको छ । प्रधानले भने, पञ्चायतकालमा समेत निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन भइरहेको यो संस्थामा अहिले भागवण्डामा नेतृत्व छान्न खोज्नु दुखद कुरा हो ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका नेता केशवराज पौडेलले भने, यसरी घोषणा गरिएका उम्मेदवारबाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्न र अन्यको प्रस्तावक र समर्थक नबस्न अनुरोध गर्ने प्रचलन थियो ।
तर यस पटक आजका मितिसम्म को आधिकारिक र को अनधिकृत उम्मेदवार हो भन्ने आम प्राध्यापकबीच नखुलेको उनले बताए । प्रजातन्त्रवादी वरिष्ठ प्राध्यापकहरूबिच भएको सभापति लिने टोलीले चार सदस्य सहित पाँच जना र सभापति छाड्ने टोलीले उपसभापति, कोषाध्यक्ष र चार सदस्य गरी ६ जना लिने सहमति तोड्दै अगाडि बढेको कारण समस्या बल्झिएको तत्कालीन सङ्घका महासचिव पदका उम्मेदवार विष्णुबहादुर केसीले बताए ।
‘तय भएका नामहरूसमेत फेरेर जगतजीले एकलौटी आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेकाले परिस्थिति जटिल भएको हो’ उनको भनाइ छ । त्रिवि भित्रकै समूहहरूको ज्यादती विरुद्ध अब लड्नुपर्ने समय भएको पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्रा. गोपाल पाण्डे भने । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष जगत् तिमल्सिना अहिले निर्वाचन हुन सकेन भने १० वर्ष प्राध्यापक सङ्घको निर्वाचन नहुने दाबी गरेका छन् ।
