असार ७, २०७४- पश्चिम बंगालसँग जोडिएको नेपाली बहुल क्षेत्र दार्जिलिङलाई छुट्टै राज्य– ‘गोर्खाल्याण्ड’ बनाउनु पर्ने माग राखी पुनः शुरु भएको आन्दोलनमा सरकारी दमनका कारण त्यहाँको अवस्था विग्रँदो छ । जसका कारण त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा ठूलो असर परेको बताईएको छ ।
आन्दोनललाई नियन्त्रणमा गर्ने नाममा अर्धसैनिक बलका लगभग डेढ हजारलाई दार्जिलिङमा परिचा
लित गरिएको छ । अर्धसैनिक बलको परिचालनसँगै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रमुख बिमल गुरुङको घरमा प्रहरीले छापा हानेको छ ।
प्रहरीको छापालाई आन्दोलनमा रहेको शक्तिले राज्यको दमन गर्ने नीति भन्दै विरोध गरेको छ भने, प्रहरीले गुरुङको घरबाट हतियार सहित गोला, बारुद भेटिएको जनाएको छ । केन्द्र सरकारले पनि यस मामिलामा विस्तृत रिपोर्ट पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
आन्दोलनले एउटा आकार लिन लागेपछि राज्यमा सक्रिय विभिन्नराजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । जसले गर्दा आन्दोलनले के रुप लिने हो अहिलेनै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पुरानो इतिहासः
दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको माग सय वर्षभन्दा पुरानो हो । यो मुद्दामा पछिल्लो तीन दशकमा त्यहाँ थुप्रै पटक आन्दोलन भइसकेका छन् । वर्तमान आन्दोलन पनि यसैकोकडी हो ।
दार्जिलिङमा कुनै बेला राजतन्त्र डिभिजन थियो, जुन अहिले बंगलादेशमा समाहित छ । त्यसपछि सन् १९१२ मा यो भागलपुरको अंश बन्यो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ मा पश्चिम बंगालमा समाहित गरिएको दार्जलिङ हालसम्म दार्जलिङकै अंगको रुपमा रहेको छ ।
पहिलो पटक अखिल भारतीय गोर्खा लिगले सन् १९५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र दार्जलिङलाई बंगालबाट छुट्याउँदै अलग राज्य बनाउनु पर्ने माग उठाएको थियो ।
त्यसपछि सन् १९५५ मा जिल्ला मजदूर संघका अध्यक्ष दौलत दास बोखिमले राज्य पुनर्गठन समितीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दार्जिलिङ, जलपाइगुडी र कूचबिहारलाई मिलाएर अलग राज्य गठन गर्ने माग उठाएको थियो ।
८० को दशकको सुरुवातमा उक्त आन्दोलन विभिन्न कारणले बिलायो । त्यसपछि गोर्खा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (जीएनएलएफ) को ब्यानरमा सुभाष घिसिङले अलग राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उर्जा थपे र आन्दोलनलाई पुनरजीवन दिए । पहिलो पटक सन् १९८० अप्रिल ५ तारिखमा घिसिङले नै यो आन्दोलनलाई ‘गोर्खाल्याण्ड’को नाम दिएका थिए ।
आन्दोलनले एउटा उचाई प्राप्त गरेपछि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (डीजीएचसी) गठन गर्न तयार भयो। तर आन्दोलनका मागहरु सरकारले पूर्ण रुपमा लागू गर्न नमानेपछि सन् १९८५ देखि १९८८ सम्म यो क्षेत्र हिंसाको चपेटमा प¥यो ।
आखिर किन ?
तत्कालीन वाममोर्चा सरकाले सुभाष घिसिङसँग सम्झौता गरेर दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद गठन गरेको थियो । घिसिङ सन् २००८ सम्म त्यसको अध्यक्ष रहे । तर सन् २००७ देखिनै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ब्यानरमा नयाँ शक्तिको उदयसँगै यसले आन्दोनलमा नयाँ आयाम थप्यो ।
गोर्खा नेशनल लिबरेशन फ्रन्टबाट अलग भएर विमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई अगाडि सारेका थिए । वर्षदिन भित्र विमल गुरुङको अगुवाइमा मोर्चाले नयाँ ढङ्गले गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्यो । जुन क्षेत्रलाई गोर्खाल्याण्ड बनाउने माग गरिएको छ त्यसको क्षेत्रफल ६ हजार २ सय ४६ किलोमिटरमा फैलिएको छ ।
यसमा बनारहाट, भक्तिनगर, बिरपारा, चाल्सा, दार्जिलिङ, जयगाँव, कालचीनी, कालिम्पोंग, कुमारग्राम, कार्सेंग, मदारीहाट, मालबाजार, मिरिक र नागाराकाट समावेश छन् ।
नयाँ गोर्खाल्याण्डको माग उठाउने निर्णय किन गर्यो ?
विमल गुरुङको आरोप छ, ‘गोर्खाल्याण्डटेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को सम्झौता अनुसार विभाग सुम्पिएको छैन । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि न पूरा अधिकार पाइएको छ न त्यसका लागि छुट्याईएको बजेट । गुरुङले राज्यले माग पुरा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो अधिकार थोपरेर जर्बजस्ती बंगला भाषा थोपरेको आरोप लगाएका छन् ।
किन सुरु भयो माग ?
सन् १८६५ मा जब अंग्रेजले चिया बगान सुरु गरे त्यतिबेला त्यहाँ ठूलो संख्यामा मजदुर काम गर्न आए । त्यतिबेला कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखा थिएन त्यसैले यी मानिसहरु आफूलाई गोर्खा किंगको अधिन मान्छन् । यी इलाकालाई उनीहरु आफ्नो भूमि मान्दथे । तर सन् १९५० जुलाई ३० मा स्वतन्त्रतापछि भारतले नेपालसित शान्ति र मैत्रीको रुपमा १० बुँदे सन्धी गरेको थियो ।
सीमा विभाजनपछि यो हिस्सा भारतमा आयो । त्यसपछि लगातार एक भिन्न राज्य बनाउने माग गरिरहेका छन् । बंगाली र गोर्खा मूलका मानिस सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रुमा एक अर्कासँग भिन्न छन् जसले यो मागलाई अझै बल मिलिरहेको छ ।
षड्यन्त्र पनि देखियोः
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका चर्चित प्रतिद्वन्द्वी र अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेता मदन तामाङमाथि सन् २०१० मे २१ तारिखमा दार्जिलिङमा सांघातिक हमला भयो । जुन तीनजनाले तामाङमाथि धारिलो हतियारले हमला गरे उनी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग सम्बन्धित भएको ठानिन्छ । उक्त हत्यापछि इलाकामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा थुप्रै मानिसमाथि धरपकड गरियो ।
त्यस्तै, सन् २०११ फेब्रुअरी ८ तारिखमा तीन गोर्खा कार्यकर्तालाई पुलिसले गोली हानेर हत्या गरे । यी तीन बिमल गुरुङको पदयात्रामा समावेश हुन कोसिस गरिरहेका थिए । त्यतिबेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले ९ दिनसम्म हड्ताल गरेका थिए ।
विरोधको इतिहासः
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सुरुवातमा बन्द र भोक हड्तालबाट गरेका थिए । त्यसपछि उनले राज्य सरकारसँग सिधा मोर्चा लिँदै पानी र बिजुलीको बिल जम्मा गर्न अस्विकार गरिदिए । उक्त निर्णयले राज्य सरकारको निन्द्रा हराम गरिदियो ।
त्यतिबेला कोलाकाताको सरकारले द्विपक्षीय कुराकानीका लागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बोलायो । यद्यपी, राज्य सरकारले यो कुराकानीका लागि शर्त राख्यो । शर्तके थियो भने उनीहरु गोर्खाल्याण्डमाथि नभई विकासको मुद्दामा कुराकानी गर्नेछन् तर मोर्चाले यसलाई खारेज गरिदियो । राज्यको प्रस्तावलाई मोर्चाले खारेज गरेपछि राज्य सरकार फेरी वार्ता गर्न तयार भयो ।
त्रिपक्षीय कुराकानी सुरुः
पहिलो पटक सन् २००८ मा सेप्टेम्बर ८ मा भारत सरकार, पश्चिम बंगाल र आन्दोलनरत शक्ति बीच बैठक भयो । राजनीतिक पार्टीले ५१ पानाको एउटा मेमोरेन्डम यूनियन होम सेक्रेटरीलाई पठाए ।
करिब साढे तीन वर्षको विरोधपछि राज्य सरकारसँग उनको सहमती बन्यो । उक्त सहमतीपछि एक अर्ध स्वायत्त संगठन बनाइयो । यसले डिजीएचसीको स्थान लियो । सन् २०११ को जुलाई १८ तारिखमा सिलिगुडीको नजिक पिनटेलमा तत्कालीन गृहमन्त्री पी चिन्दबरम, पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताबिच ज्ञापन पत्रमा सम्झौता भयो ।
सन् २०११ अक्टोबर २९ तारिखमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद (एबीएवीपी) ले मिलेर १८ बुँदामा सम्झौता गरे । त्यसपछि गोर्खा टेरिटोरियल एड्निमिस्ट्रेशन (जीटीए) को सट्टा नयाँ प्रशासकीय संगठन गोर्खाल्याण्ड एण्ड आदिवासी टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीएटीए) बन्यो ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो क्षेत्रमा चुनावको घोषणा गरेको थियो । तर जस्टिस सौमित्र सेनको सुझावबाट रिसाएर चुनाव बहिष्कार गरियो । तराई र डुवर्स इलाकालाई एउटै गराउने सुझाव दिईयो । यो सुझावसँग रिसाएका राजनीतिक पार्टीले चुनावको बहिष्कार गरे । तर पछि तृणमूलले चुनाव लड्ने निर्णय गरे र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सबै ४५ सिट पाए ।
के रह्यो ममताको रणनीति ?
सन् २०१३ मा एकपटक पुनः तृणमूल कांग्रेस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबिच मतभेद बढ्यो । सन् २०१४ को जून २ तारिखमा तेलंगानाको गठनपछिस्थिती थप तनावग्रस्त बन्यो । उक्तक्षेत्रमा ‘जनता कर्फ्यू’ लाग्यो । ‘जनता कर्फ्यू’ अर्थात् मानिसहरु घरबाट बाहिर ननिस्कने ।
उक्त आन्दोलनमा टीएमसीले लेपचा र अन्य पिछडिएका जातीले समर्थन गरे । ममता बनर्जीको यो रणनीतिबाट इलाकामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लोकप्रियता घट्यो । पहाडी इलाकामा भएको चुनावमा टीएमसीले केही सिट पनि हाँसिल गर्न सफल रह्यो । साथै, सुभाष घिसिङको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि पहाडमा फर्कन लागेको थियो ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एनएच ५५ लाई बन्द गरिदिन्छ जसले यो आन्दोलनको असर पूर्वोत्तरका अन्य राज्यमा पछि पर्दछ । यसपटक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जून १२ तारिखदेखि अनिश्चितकालीन हड्तालको घोषणा गरेको छ । अब यसपटकको आन्दोलन के हुन्छ समयनै कुर्नु पर्ला ।
एजेन्सीको सहयोगमा
