स्वार्थको दलीय सम्बन्ध
स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा केन्द्रिय स्तरमा राजनीति दलबीच तालमेल भए पनि त्यसलाई मतदाताले मन नपाराएको देखिन्छ । तालमेलका कारण कुनै पार्टी विशेषको उम्मेदवार नै नभएको अवथामा समते मतदाताले आफुनै पार्टी सम्बद्ध पद्चिन्ह्मा मतदान गर्नुले पनि उनीहरुको तालमेलप्रतिको अरुचि बुझ्न सकिन्छ । प्रारम्भिक मतगणना चथ्यांकलाई आधार सम्भावना पानि उत्तिकै छ ।
नेताहरुले गठबन्धन गर्न चाहे भने सर्वसाधारण मतदाताले मानिहाल्छन् भन्ने अवस्था रहेन ।
धेरै मानिवसको हितका निम्ति चुनाव अघि गठबन्धन बनाउने वा चुनावपछि गठबन्धको विकृत स्वरुप प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा बहस जरुरी छ ।
दलहरुले आगामी दिनमा क्षणिक स्वार्थका आधारमा होइन, राजनीतिक स्थिर्ता र मुलुकको समृद्ध र अग्रगमनलाई केन्दमा राखि गठबन्धन सकृति अघि बढाउन आवश्यक छ ।
त्यसो भए मात्र दलहरुबीच हुने चुनावी तालमेलको सार्थकता रहन्छ र त्यो दलका नेता कार्यकर्तादेखि मतदाताका लागि स्वीकार्य हुन्छ । यो विषयमा आजको नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय छ ।
मतगणना चाँडो गर
झण्डै दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन जनतामा नयाँ आशा र उत्साह थपेको छ ।
लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधित्वविहीन हुँदा स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विकृति र विसंगति नियन्त्रण हुने अपेक्षा जनताले गरेका छन् ।
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना कार्य शुरु भएपनि एकदिनमा मुस्किलले १ हजार मात्र मतगणना भएको छ ।
यसरी मतगणना गर्दा निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले मतगणना जारी प्रक्रिया परिवर्तन गरी छिटोभन्दा छिटो मतगणना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आयोगले आवश्यक्ता अनुसार मतगाण्ना स्थलमा मतगणना टोली थप्ने र कर्मचारी अभाव भएको स्थानमा कर्मचारी थप्ने कामलाइ प्राथमिक्ता दिनुपर्छ ।
जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न छिटो र छरितोे ढंगले मतगणना गरेर समयमा नै मतपरिणा घोषणा गर्नुपर्छ यो विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।
कमजोर खर्च क्षमता
आर्थिक बर्षको पहिलो तीन चौमासिकसम्म खर्च नगर्ने सरकारी प्रबृत्ति यस बर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
बैशाख मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको झन्डै ८२ प्रतिशत मात्र खचे गर्न सकेको छ ।
जसमध्ये चालुबजेट तर्फ करिब ६१ प्रतिशत खचै हुँदा पुँजितर्फ केवल ३१ प्रतिशत खर्च हुन सकेको महालेखा नियन्त्रणको विवरणले देखाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि एन तथा नियमाावलीअनुार पहिलो तीन चौमाकिभित्रै कुल विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरिसक्नु पर्ने थियो ।
यसर्थ अव पेस हुने बजेटको स्वरुपमाथि नै अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसका साथै बाँकी अवधिमा चालु आर्थिक बर्षकै बजेट पनि आर्थिक अनुशासन उलंघन हुने गरी खर्च हुन सक्ने
आशंका बढाएको छ । यस्तो नहोस् भनेर बलैमा सचेतता अपनाउनु जरुरी भईसकेको छ, ।
आथिक बर्षका पहिलो महिना केकी कामै नगरी बस्ने अनि अन्तिम महिना आएर हतारहतारमा बजेट सक्ने गरी खर्च गर्ने प्रबृद्धिले नेपालको नेपालको विकास प्रशासनमा विकृति झां्रगिएको छ,यो विषयमा आजको कारोबार डेलीमा सम्पादकीय छ ।
एलईडी खरिद विधिपुर्वक गर, लोडसेडिङ हटाउ
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छान्दै भारतीय कम्पनिसंग दुई करोड थान एलईडी चिम किन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका समन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर थुप्रैखाले प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न भएका छन् ।
सरकारले लोडसेडिङ उदेश्यले उपभोक्ताहरुलाई आ आफ्ने घरका चिम बदल्न लगाई सहुल्यत दरमाा कम वाटका एलईडी विक्रि गर्ने योजनामुताविक उक्त निर्णय लिएको थियो ।
लोडसेडिङ ब्यबस्थापन गर्न अगाडी सारिएका जायज जायज कदमहरुको हामिले स्वागद गर्दै आएका छौँ ।
किनभने राजधनीलाई राहत हुन थालेपनि राजधानीबाहिर अधिंकाश ठाउँका जनताले अझै लोडसेडिङ भाृेग्नु परिरहेको छ भने काठमाडौंमा पनि आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ हुँदैन भनेर विश्वस्त भईहाल्ने अवस्था छैन ।
यसकाराण एलईडीको वित्रि वितरण गरेर विधुत खपत घटाउन सक्नेमा सरकार विश्वस्त छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्दछ, तर त्यो कार्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, यो विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा सम्पादकीय छ ।
ओबीओआर
बेईजिङ सम्पन्न वान बेल्ट वान रोड फोरमले दक्षिण एसियामाा अपेक्षित उत्साहका साथ अनुमोदन हसिल गरेकाो छ ।
चीनको प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएको भारतबाहेक दषि एसयाका ६ मुलुकले कमसेकम २० वटा सहमतिमाा चीनसंग हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भौतिक पुर्वाधार निर्मण र त्यसको लागि चिनिया सहयोग त्यस्ता सहमतिहरुका साझा पक्ष देखिका छन् ।
त्यस सम्बन्धमा सान मुलुकहरुसंगको सहकार्य र उनीहरुको आन्तरिक राजनीतिमा हस्ताक्षप गर्ने या माईक्रोम्यानेज गर्न परम्परा पनि अव यो क्षेत्रमा निरुत्साहित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
अर्थात चीनसंगको सहमति अनुदाको लागि होईन, सहकार्य र साझेदारीको हो ।
जसको लागि एसियन ईन्भेस्टमेन्ट तथा ईन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुबाट र्तअनुरुप सहज श्रृण हासिल हुनेछ ।
वान बेल्ट वान रोड प्रस्तावनामा हस्ताक्षर गर्न बर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरुले अवारोध गरेको तथ्य सार्वजनिक जानकारी कै विषयमा भए पनि अव त्यसमा हस्ताक्षर भईसकेको अवस्थामा त्यो नेपालको राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता बनिसकेको छ । त्यसबाट विचल्लि हुनु या कार्यन्वयनमा हिच्किचाउनु नेपालको लागि सुखद हुने छैन, यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।
