यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानका दिन आइतबार सवारीसाधन सञ्चालन निषेध गरिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मतदान हुने क्षेत्रमा सवारीसाधन चलाउन निषेध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसपटक मतदानको दिन बिहान पाँच बजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन ठप्प हुुनेछन्। तर मतदाता परिचयपत्र लागू गरेपछि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न निषेध गर्नु उचित नभएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ।
‘मतदानका दिन सवारीसाधन सञ्चालन ठप्प पार्ने हाम्रोमा परम्परा नै बनेको छ। विगतमा यो स्वाभाविक पनि थियो किनभने एउटा मतदाताले धेरै ठाउँ पुगेर मत हाल्नसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो’, केही समयअघि राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका खनाल भन्नुहुन्छ, ‘मतदाता परिचयपत्र लागू भइसकेको अवस्थामा अब सवारीसाधन निषेध गर्नु आवश्यक छैन।’ विदेशमा मतदानका दिन बिदासमेत दिन छाडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले पनि अब यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘विदेशमा हुने अभ्यासबाट पनि हामीले राम्रा कुरा सिक्नुपर्छ। निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई हाउगुजी बनाउनु हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो।
खनालको भनाइमा पूर्वराजदूत जयराज आचार्य पनि सहमति जनाउनुहुन्छ। आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिले सवारीसाधन ठप्प पार्न लागिएको हो भने यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। हामीले सर्वसाधारणको आवागमन सहज बनाउनुपर्छ। बरु सबैलाई आवतजावत सजिलो बनाइदिनुपर्छ।’ आचार्यले आफू जापान र थाइल्यान्ड बस्दा मतदानको दिन सवारी सञ्चालनमा कुनै रोकटोक नभएको अनुभव सुनाउनुभयो।
देशमा मतदानका दिन सवारीसाधन सञ्चालन ठप्प पार्ने परम्परा नै बनिसकेको छ। अस्पताल, प्रेस, पर्यवेक्षक, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक नियोग, विशिष्ट व्यक्ति, उम्मेदवारलगायत केही सीमित वर्गलाई बाहेक अरूलाई सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइँदैन। उनीहरूले सवारी सञ्चालनका लागि आयोगबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिएको हुनुपर्छ। यसपटक पनि त्यही परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा मानिसको आवतजावत रोक्न र सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित बनाउन सवारी सञ्चालनमा कडाइ गरिएको बताउनुहुन्छ।
‘सुुरक्षा र एउटा मतदान केन्द्रबाट अर्को मतदान केन्द्रसम्म हुने ओहोरदोहोरलाई ध्यानमा राखेर सवारी सञ्चालन नियन्त्रणमा ध्यान दिइएको हो’, प्रवक्ता शर्माले भन्नुुभयो। उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुुख जिल्ला अधिकारीले अनुुमति दिएपछि उनीहरूले सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्। ‘तर उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन अधिकृत र प्रजिअले वस्तुुस्थिति हेरेर विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्न सक्नेछन्’, प्रवक्ता शर्माले भन्नुुभयो। सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालयले भारतसँग सीमा जोडिएका निर्वाचन हुने जिल्लामा ७२ घन्टा सिमाना बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
आयोगले असम्बन्धित व्यक्ति पास लिएका सवारीसाधनमा चढाएको फेलापरे कारबाही हुने जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह राना मतदानको दिन सवारी सञ्चालन गर्न दिनु पुनरावलोकनको विषय भए पनि तत्काल सुरक्षा व्यवस्थापन तयार भइनसकेको बताउनुहुन्छ। ‘सधैं उही परम्परामा चलेर मात्र हुँदैन तर नयाँ गर्छु भन्दा त्यसका लागि हामी तयार पनि हुनुपर्छ। सवारी सञ्चालन गरी मतदान सञ्चालन गर्न सक्ने गरी हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थापन तयार भइसकेका छैनन्। हामीले प्रविधि प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन’, उहाँले भन्नुभयो।
