संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दुई चरणका निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन आचारसंहिताले नदिने बताएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेटपछि हुने निर्वाचन स्वीकार नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, यो जटिलताबारे प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर छलफल नै भएको छैन ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटबारे चाडै प्रमुख दलहरुबीच छलफल गर्दैछन् । ‘अब एक दुई दिनभित्रै बजेट जेठ १५ मै ल्याउने वा पछि भन्नेमा प्रमुख दलहरुबीच छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ । तर, सो दिन बजेट आउन नसके के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा केही उल्लेख छैन ।
