कृषिमा आधुनिकीकरण
स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिमा कांग्रेसको विशेष जोड दिनेछ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुट र जलाधार : स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । खेतीपाती र पशुपालनका लागि प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनेछ ।कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक प्रोत्साहित गर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लवहरु गठन गर्नेछ । महिला केन्द्रित किसान क्लव र सहकारीमार्फत प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल हुनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्रीहरु बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधिको सहज आपूर्तिका लागि सुपथ कृषि सामग्री पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच
सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुराउन ठूला वित्तीय संस्थालाइ अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा वैंकिङ सेवा सुविधा पु¥याइनेछ । १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनेछ । राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित विद्युत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने नीति पनि कांग्रेसले लिनेछ ।
उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने भएको छ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासु उत्पादनका लागि किसानकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान दिनेछ । तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज ढंगलेबजार व्यवस्था गर्न एक वार्डएक हाट बजार योजना संचालन गरिनेछ ।
पर्यटनमा गुणात्मक फड्को
कांग्रेसले पर्यटनमा गुणात्मक फड्को मार्ने नीति लिने भएको छ । यसका लागि कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको विकास, लुकेर रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका एक दर्जन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ । फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा सम्पन्न बनाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिब्रता दिइने भएको छ । नेपाली जनताको अतिथि देवोभव भन्ने संस्कारबाट उत्पे्ररित भई स्थानीय सरकारले ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको आधार बनाउनेछन् ।
स्थानीय सरकारले सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक एवं विशिष्ट (वुटिक) आवासमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र समन्वय गर्नेछ । कृषि फार्म, पशुपालनजस्ता आर्थिक गतिविधिलाई पर्यटकीय गतिविधिसँग आबद्घ गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।
आधुनिक होटल नभएका पर्यटन स्थलहरुमा होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा सामुदायिक पर्यटन सूचना र सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । केन्द्रबाट पर्यटकीय सेवा र सूचनाका अतिरिक्त स्थानीय हस्तकलाको प्रर्दशन तथा बिक्री कार्य संचालन गरिनेछ ।
खनिज उपयोग
कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री ढंगले खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । मुलुकमा खनिज उद्योगको ठूलो सम्भावना हुँदा पनि पछाडि परिरहेको छ । फलाम, तामा, बहुमुल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् ।
खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ ।
स्थानीय कर
मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) रहनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । स्थानीय सरकारको उद्देश्य केन्द्र र प्रदेशमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय राजश्वको आधार फराकिलो बनाउने हुनेछ ।
तीन तहको सरकार बन्दा दोहोरो तेहोरो करको मारमा परिने भय निजी क्षेत्रमा देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्नेमात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने बताएको छ । कांग्रेसले करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सरल बनाउने भएको छ ।
सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोतजस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरिनेछ । करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर, कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय विकास परियोजना
वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । स्थानीय तहमै जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ । यसले विकास–निर्माणको काम छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुने विश्वास गरिएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लहर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । कांग्रेसले हचुवाको भरमा विकासे आयोजना नबनाउने नीति लिने भएको छ । कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा कांग्रेसका स्थानीय सरकारले पाँच आधारहरु परियोजना किन आवश्यक छ ?, आयोजनाले समुदायमा ल्याउनसक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव के हो?, खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?, परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ?, र निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ कि छैन ? भनेर खोजी गर्नेछन् ।
स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य
दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । माध्यमिक शिक्षासम्म अहिले देखिएका विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ ।
कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीपवृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ । यस कार्यक्रममा देशभरीका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र वैकिङ्ग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्व–उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक एवं सीप सिकाई शिक्षालयको व्यवस्था गरिने छ ।
भौतिक संरचना भएपनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ/नगरमा नमुना विद्यालयहरु बनाइने छन् । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी संस्थाहरुलाई वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाइनेछ । एक वार्ड, एक लाइव्रेरी र एक वार्ड, एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुनेछ । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।
नि:शुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै नि:शुल्क डायलेसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने छ । महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परिक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पाँच जना सम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २५ सय योगदान रकम तिरेर सदस्य बनेपछि एक वर्षभित्रमा ५० हजार सम्मको स्वास्थय सेवा पाइने कार्यक्रम देशभर संचालन गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । र, प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिने कोषमा गरिने नगद योगदान (चन्दा) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी प्राथमिकताका साथ सुदृढ पार्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताइएको छ ।
पूर्वाधार विकासको अपरिहार्य शर्त भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइजस्ता सामाजिक पूर्वाधार, सडक, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भएको छ । यस्तै, व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्ने भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसँग जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
बस्ती/सहर
नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । दर्जनौ टनेल र फ्लाइओभरसँगै सडक सन्जालको विस्तार गरी सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका/ गाउँपालिकामा आधुनिक सहर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
विशेष पहिचानसहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरु सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु निर्माण गरिनेछ । गाउँ क्षेत्रमा एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिने भएको छ ।
ऊर्जा
स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको प्रवर्धन हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुले ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिनेछ ।
