१८ जेठ, काठमाडौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विभिन्न आठ क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालनको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकता दिइएका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीमा पनि सर्त रहेको भए अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘यही १० जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ पारित गरेको थियो । उक्त नीतिमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता तोकिएको छ ।
यसैगरी, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमितामा राखिएको छ । सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरूमा समेत प्राथमिकताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सकिनेछ ।
मुलुकलाई आगामी तीन वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विकास साझेदारको पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने उक्त नीतिको दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने तथा निकासीजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य उक्त नीतिको रहेको छ । चालू आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको र आगामी आवमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको सन्दर्भमा विकास सहायता पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्न लागिएको हो ।
पछिल्ला तीन आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमाथि रहेको र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई नै आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाएको सन्दर्भमा नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायतालाई समेत व्यवस्थित बनाउन खोजेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नेपाल तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुने देशको सूचीमा परेको छ । चालू आवमा नै माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न भएको भए तोकिएअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा ८.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार सीएमसीले काम छाडेपछि आयोजना अन्योलमा प¥यो । यद्यपि, सरकारले नयाँ वैकल्पिक उपाय अपनाएरै भए पनि आगामी आवभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भएको छ । यस्तै, केही प्राविधिक जटिलताका कारण माथिल्लो तामाकोसी चालू आवमा सम्पन्न हुन सकेन ।
आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा उक्त नीतिले पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलनालाई सन्तुलनतर्फ लैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई मुलुकको विकासका पूर्वसर्त मानिने क्षेत्र र विषयमा समेत केन्द्रित गर्ने नीतिको उद्देश्य छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार आगामी आवको बजेटमा स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायलाई जोगाउनका लागि संरक्षणकारी नीति अख्तियार गरेको बताए ।
उनले आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग तथा उत्पादनलाई बढावा दिन र त्यस्ता उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि त्यस्तो नीति लिइएको बताए । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावमा खलल नपु¥याउने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी विकास सहायता स्वीकार गरिनेछ । रासस
