१७ जेठ, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ५१४ घरधुरीका बाढीपीडितलाई पहिलो किस्तास्वरुप प्रतिघरधुरी रु एक लाख ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको रकम स्थानीय सरकारबाट बेलैमा नपाउने हो कि भन्ने डर बाढीपीडितलाई लागिरहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसवालले सुर्खेतका पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाका बाढीपीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो किस्तास्वरुप रु सात करोड ७१ लाख बजेट अख्तियारी दिए पनि उनीहरुलाई वितरण गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरुबाट तीव्रता नआएको जानकारी दिए ।
हाललाई प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका लागि नगरपालिकाअन्तर्गत पञ्चपुरीमा रु २४ लाख १६ हजार वीरेन्द्रनगरमा रु तीन करोड छ लाख ५३ हजार, भेरीगङ्गामा रु २४ लाख १६ हजार, गुर्भाकोटमा रु ४८ लाख ३२ हजार, लेकबेँसीमा रु १८ लाख १२ हजार र बराहताल गाउँपालिकामा रु एक करोड ३७ लाख ४१ हजार रकम वैशाख ३० गते अख्तियारी दिइसकेको लेखा अधिकृत जैसवालले बताए ।
राहतस्वरुप पहिलो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार पाउनेमा सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरमा २०३ बाढीपीडित छन् । उनीहरुको फारम सङ्कलन गरेर वितरण प्रक्रियामा लागेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए । रकम आएका जतिको ढिलो नगरी आवश्यक कागज लिएर वितरण गर्ने प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
यता बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले बजेट आएका जति सबैको आवश्यक कागज नपुगेकाले वितरण प्रक्रियामा समस्या आएको राससलाई जानकारी दिए । सोही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाले ‘विपत्पीडित आवास सहयोग कार्यविधि, २०७५’ अनुसार जग्गाधनी पुर्जा हुनेको हकमा रकम वितरण गर्ने भनिएको तर रकम आएकाको नाममा जग्गा नहुँदा रकम बाँड्न अहिलेलाई स्थगित गरिएको बताए। प्रदेश सरकारसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र काम अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।
आफ्ना समस्यालाई स्थानीय सरकारका मान्छेले राजनीतिकरण गर्न खोजेको बराहताल गाउँपालिका–५ सुर्खेतका बाढीपीडित प्रतिमा मर्साङ्गी मगरले दुखेसो पोखे । “प्रदेश सरकारले हाम्रा निम्ति न्याय गरेको छ”, रासससँग दुखेसो गर्दै उनले भने, “तर स्थानीय सरकारले विभिन्न बाहानाबाजी गरेर हाम्रा पीडालाई बल्झाउन खोज्दैछ ।”
पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले पनि बाढीपीडितको फारम भर्न शुरु गरेको बताए । बाढीपीडित समस्या समाधान समितिका सदस्य खड्ग बाँसपानीले सर्प, भ्यागुता र बिच्छी छिर्नेलगायत खुला आकाशमुनि अत्यासलाग्दो बास र घामपानीको समस्याबाट आजित उनीहरुमाथि कोही कसैले ढिलो गर्न नहुने बताए ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बाढीपीडितका सवालमा मानवीय पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबै सरोकारवालाले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । “उनीहरुको आपत्विपत्मा सबै सरकार अभिभावक बन्नुपर्दछ”, उनले भने, “उनीहरुलाई सरकार हुनुको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था ल्याउनु हुँदैन ।” रासस
