१४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ७६१ उजुरी परेका छन्। मानवअधिकार हनन्सम्बन्धी उजुरी पर्नेमा बाँके पहिलो नम्बरमा रहेको छ बताइएको छ ।
आयोगका अनुसार दोस्रोमा रोल्पा र तेस्रोमा बर्दिया रहेका छन् । त्यस्तै चौथोमा पूर्वी रुकुम, पाँचौँमा दाङ र छैठौँमा प्यूठान रहेका छन् ।
प्रदेश नं ५ का छ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा २८४, रोल्पामा १३२, बर्दिया १६६, पूर्वी रुकुममा ८१, दाङमा ७७ र प्यूठानमा २१ उजुरी परेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ९०, रोल्पामा ३५, बर्दिया १९, पूर्वी रुकुममा ५६, दाङमा २२ र प्यूठानमा नौ गरी २३१ उजुरी छन् भने यातनासम्बन्धी बाँकेमा ८२, रोल्पामा चार, बर्दियामा आठ, पूर्वी रुकुममा पाँच, दाङमा नौ र प्यूठानमा दुई गरी ११० उजुरी परेका छन् ।
आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बेपत्तासम्बन्धी बाँकेमा ६२, रोल्पामा १२, बर्दियामा ७६, पूर्वी रुकुममा सात, दाङमा २४ र प्यूठानमा एक गरी १८२ उजुरी छन् भने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ४३, रोल्पामा १७, बर्दिया ६०, पूर्वीरुकुममा १३, दाङमा २० र प्युठानमा आठ गरी १६१ उजुरी रहेका छन् ।
त्यस्तै बालअधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा पाँच, रोल्पामा ६३, बर्दिया तीन र दाङमा एउटा गरी ७२ उजुरी छन् भने जातीय विभेदसम्बन्धी बाँकेमा दुई, रोल्पा र प्यूठानमा एक÷एक गरी चार उजुरी तथा महिला हिंसासम्बन्धी दाङको एउटा उजुरी रहेको छ । आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारवाहीका लागि ११४ उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ ।
मानवअधिकार अधिकृत रमेश रावतका अनुसार संरक्षणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि छ उजुरी परेका छन् भने विभिन्न घटनाका ४० पीडितलाई विभिन्न विषयमा परामर्शसमेत दिइएको छ । आयोगको नेपालगञ्ज शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागार्इंले नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा हिंसा, हत्या, लुटपाट, बलात्कार, बालश्रम, महिला हिंसालगायतका गतिविधि भइरहेका छन्, यसमा आयोग चिन्तित छ ।” नागरिकको भावनाअनुसार समाजका घट्ने हिंसात्मक घटना न्यूनीकरण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रमुख चापागाईंले यसका लागि राज्यका अन्य निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
––– रासस
