बैशाख ७, काठमाडौ –निर्वाचन आयोगले सत्तासीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पछिल्ला गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हटाउने आयोगको निर्णय जलाइनु र पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आउनु दुःखद रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विधानबाट संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हटाएपछि राप्रपाले मंगलबार देशभर निर्णयको प्रति जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री थापाले आयोगको निर्णय नसच्चिए सत्ता छाडेर सडक संघर्षमा जाने धम्की दिनुभएको थियो । ‘राप्रपाले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय जलाउने तथा सो व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएको र मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सदस्यसमेत रहेको दलको तर्फबाट भएका त्यसप्रकारका विज्ञप्ति र क्रियाकलापबाट आयोग मर्माहत भएको छ,’ आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सत्तासीन दलका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले कानुनअनुसार काम नगर्न दबाब दिइनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ ।
‘आयोगले गरेको कार्यसम्पादनलाई लिएर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सो दलका नेताबाट व्यक्त भएका भनी आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित विचार र उहाँको पार्टीका तर्फबाट केही दिनयता भएका गतिविधिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र कानुनअनुसार आयोगले कार्यसञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यसो नगर्न दबाब दिने क्रियाकलापप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आयोग भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र संविधान र ऐनअनुसार हटाइएको आयोगको दाबी छ । आयोगले राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हटाउने निर्णय पुनर्विचार गरिदिन उक्त दलले गरेको आग्रहबारे स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र निर्णय हुने जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता शर्माले अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चुनावको काममा व्यस्त रहेकाले राप्रपाले पुनर्विचार गरिदिन गरेको आग्रहबारे चुनावपछि मात्र निर्णय हुने जानकारी दिनुभएको हो ।
‘उक्त पार्टीको पत्रमा पूर्व माग भई आएको विषयमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएकोमा त्यसप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै आइसकेको र निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोग निकै व्यस्त भएको हुँदा सो मितिमा आयोगबाट भएको निर्णयलाई पुनर्विचार गरिदिन भनी उक्त दलबाट पटक–पटक माग भएको विषयलाई हाल थाँती राख्ने र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र आयोगले निर्णय गर्ने व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने,’ आयोगको बुधबारको निर्णयमा भनिएको छ ।
यसअघि आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आयोगको कामकारबाहीबारे गरेको ट्विटप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको थियो । वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले चुनावको अन्तिम तयारी भइरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ र आयोग ०७४ वैशाख ३१ गते आइतबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन अन्तिम तयारीमा जुटेको व्यहोरा सबैमा विदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ।
