विराटनगर, ५ वैशाख ।
एउटै आमसञ्चार नीति हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष सुविधा हुनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई सेवामूलक सञ्चार क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने, लगानीको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्र मर्यादित, शिक्षामूलक हुनुपर्ने र राज्यलाई सहुलियत ढङ्गले विज्ञापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयन गर्नमा हुुने कठिनाइ र सो नीतिलाई थप परिमार्जन गर्न सक्ने उद्देश्यका साथ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनी अवधारणा र आधारभूत व्यवस्थाहरु’ विषयमा आज आयोजना गरिएको अन्तत्र्रिmयामा सो सुझाव दिइएको हो ।
उक्त नीतिमा प्रेस स्वतन्त्रता, आमसञ्चारको अधिकतम उपयोग, पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयतामा वृद्धि, आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियम र स्वमूल्याङ्कनका लागि अभिप्रेरित गरी स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्ने एवम् पत्रकारिताका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव बढाउने, विज्ञापन नीतिलगायत विषय समेटिएको छ । साथै रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन माध्यमका साथै राष्ट्रहित प्रतिकूल सञ्चार सामग्रीको उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रवाहमा स्वदेशी वा विदेशी लगानी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीकोे समेत सो नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा थुप्रै विषय समेटिएको र आमसञ्चार माध्यमलाई डिजिटल सेवामा लग्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउँदै विज्ञापनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक राजेश्वरमान सिंहले सञ्चारकर्मीलाई पत्रकारिता आचारसंहितालाई ध्यानमा राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्न सल्लाह दिनुभयो । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलले चौथो अङ्गका रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले आफ्नो ऐननियमलाई पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा सूचनाको हक, विचार र अभिव्यक्तिको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका साथै पत्रकारिता क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा समेत मान्यता दिने अवधारणा राखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला, प्रजिअ यज्ञराज कोइराला र क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले पत्रकारिता क्षेत्रको महत्व र भूमिकाको विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मोरङ, सुनसरी, झापा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभाका ७० पत्रकारको सहभागिता थियो । रासस