प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कारको औपचारिक घोषणा गरेका मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई पुनः फकाउने प्रयास थालेका छन् । उनले बुधबार संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बिहीबार सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई टेलिफोन संवाद गरी सहमतिमा आइदिन आग्रह गरे । सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिभन्दा विपरीत रहेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले वार्ता र संवादमा बसी समस्याको समाधान खोज्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् भन्ने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा मोर्चा सहमतिमा आउने अपेक्षामा प्रधानमन्त्री थिए । तर, मोर्चा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाभन्दा विपरीत चुनावमा सहभागी नहुने र बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि उनले मोर्चा नेताहरूसँग पुनः छलफलको पहल सुरु गरेका हुन् । त्यही क्रममा उनले यादव, महतोलगायतका मोर्चा नेताहरूसँग संवाद अगाडि बढाउन थालेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
‘तपाईंहरूसँगको सल्लाहकै आधारमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका हौँ, अहिले प्राप्त भएका उपलब्धि तपार्इं हाम्रा साझा हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले मोर्चा नेताहरूसँग गरेको टेलिफोन संवादमा व्यक्त भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने, ‘तपार्इंहरू आन्दोलनमा जाने, चुनावमा भाग नलिने भन्ने सुनेँ, त्यसो नगर्नुहोस्, नमिलेका विषय छन् भने अझै छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजौँ ।’ तर, मोर्चा नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो आग्रहमा पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए ।
‘सरकारले अहिले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव हाम्रा लागि ल्याइएन, त्यसले समस्या समाधान गर्दैन,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव आफूहरूसँगको सहमतिभन्दा फरक आएको भन्दै आपत्ति जनाएको बताए । ‘यो संशोधन हाम्रा लागि ल्याइएको होइन, हामीसँग सल्लाह गरेर ल्याइएको पनि होइन । अहिलेको चुनावले समस्या समाधान पनि गर्दैन । पहिला समस्या समाधान गर्नुहोस् अनि चुनाव गरौँला,’ प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सुनाउँदै महतोले भने ।
सत्ता गठबन्धन दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरू सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सरकारले नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सरकारको भनाइ छ । तर, मोर्चा नेताहरूले त्यसमा भएको सहमति सरकारले उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धन र मोर्चा नेताहरूले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, राप्रपाका दीपक बोहरा र मोर्चातर्फबाट सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र पेशल ढकाल रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यही कार्यदल तहमा जुटेको सहमतिका आधारमा संसद्मा रहेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सरकारको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने–मोर्चासँगको सहमतिमै संशोधन प्रस्ताव
मधेसी मोर्चासँगको सहमतिकै आधारमा सरकारले सुरुमा संसद्मा चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसमा मोर्चा नेताहरूले परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरे । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुरानो फिर्ता लिने, नयाँ पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अधिकारसम्पन्न सीमांकन आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या थप गर्न मन्त्रिमण्डलको तीनसदस्यीय समिति गठन गर्ने गरी मोर्चाका नेताहरूसँग सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा सहमति गरेरै संसद्मा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । तर, मोर्चाले फेरि त्यसलाई पनि नमान्ने र चुनावमा भाग नलिने भनी गरेको निर्णयले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यो अप्रत्याशित छ । तैपनि, अझै संवाद र छलफलबाटै समस्याको समाधान गरेर जानुपर्छ भन्नेमा सरकार छ ।
प्रधानमन्त्रीले हामीलाई धोका दिनुभयो
‘प्रधानमन्त्रीले सहमति एउटा गर्ने र संशोधन प्रस्ताव अर्काे दर्ता गराउने काम गर्नुभएको छ । बुधबार मोर्चाको निर्णयअघि प्रधानमन्त्रीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो । उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले ‘मैले तपार्इंहरूले भनेजस्तै संशोधनको बुँदा बनाएको थिएँ, तर मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि प्रस्तावलाई शेरबहादुर देउवाजीले पनि हेरेर केही फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभयो ।’ लगत्तै मैले देउवाजीलाई फोन गरेँ । तर, देउवाजीले आफूलाई केही थाहा नभएको बताउनुभयो । तीनपटकसम्म संशोधनमाथि परिमार्जन गरेर पछिल्लो प्रस्ताव बनेको थियो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले धोका दिनुभयो ।’ – उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम
