७ जेठ, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा यही जेठ ५–६ सम्म सञ्चालित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी ‘प्रादेशिक सम्मेलन’ले सोमबार ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले खासगरी दलित र सामाजिक बहुआयमिक विभेद, उत्पीडत र बहष्किरणमा परेका सबै वर्गको मानवअधिकारको सम्मान, सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको हो । प्रादेशिकस्तरको सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रले कर्णाली प्रदेशका २३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको सामाजिक न्यायमा सहयोग पुग्ने मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले जिकिर गरे ।
उनका अनुसार दलितको आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र राज्यका सबै निकायमा उनीहरुको सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री र हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । त्यसका साथै दलित समुदायलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सबै अङ्ग, संरचना तथा निकायमा सहभागी गराउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक कानून निर्माण गर्न सुझाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६, १८, २४ र ४० लगायतमा व्यवस्था भएका समानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरणको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने जनाइएको छ ।
