५ जेठ, काठमाडौ ।
वातावरण क्षेत्रको अनुगमनमा खटिने वातावरण निरीक्षकजस्तो विशुद्ध प्राविधिक पदमा वातावरण अध्ययन नगरेका कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिने गरी ल्याइन लागेको कानुनप्रति सम्बद्ध जानकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
संघीय संसद्मा गत साता दर्ता भएको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकुको दफा २१ मा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्ता वातावरण निरीक्षक नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुनै अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिनसक्ने उल्लेख छ ।
