स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले पुराना गाडी मर्मतका लागि मात्र बजेट दिने जनाएको खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ ।
वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनाव सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयले करिब एक हजार पाँच सय गाडी किन्न चार अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।
‘नयाँ सवारीसधान खरिद गर्नुभन्दा पुरानालाई मर्मत गरेर चलाउन सके राज्यलाई थप आर्थिक चार पर्ने थिएन,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले मङ्गलवार भने,‘विगतमा निर्वाचनका लागि भारतले दिएका र राज्य आफैले खरिद गरेका सवारीसाधन मर्मत गर्नुपरे आवश्यक रकम दिन सकिन्छ।’
गृह मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नयाँ गाडी खरिद गरे राज्यले तत्काल अबौं रुपैंयाँ बेहोर्नु पर्ने उनले बताए ।
