भूकम्पबाट तुलनात्मक रूपमा कम क्षति पुगेका १७ जिल्लाका पीडितले पनि अब पहिलो किस्तास्वरूप घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार पहिलो चरणमा १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ घरधुरीलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्न लागिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
अति प्रभावित १४ जिल्लामा जस्तै १७ जिल्लामा पनि बैङ्क खातामार्फत पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता सहसचिव यमलाल भुसालले बताए । ‘सम्बन्धित जिल्लामा पहिलो किस्ता वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर काम अघि बढिरहेको छ,’ भुसालले भने, ‘कुन ठाउँमा कुन बैङ्क सहज हुन्छ भन्ने कुरा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सिफारिस आएपछि नेपाल बैंकर्स सङ्घसँगको सहकार्यमा बैङ्क तोकेर खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।’
प्राधिकरणले बैङ्कको टुंगो लाग्नेबित्तिकै रकम वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । ‘यही दिन सुरु गर्ने भन्ने त टुंगो लागेको छैन, बैङ्कको टुंगो लाग्नेबित्तिकै पैसा वितरणको काम अघि बढाउनेछौँ,’ भुसालले भने, ‘१४ जिल्लाको अनुभवबाट पाठ सिकेर हामी अघि बढ्छौँ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको वर्गीकरणअनुसार लमजुङ, चितवन, तनहुँ, खोटाङ, स्याङ्जा, पाल्पा, बागलुङ, गुल्मी, सोलुखुम्बु, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, अर्घाखाँची, नवलपसारी, भोजपुर, धनकुटा र सङ्खुवासभाका भूकम्प पीडितले अब पैसा पाउने छन् । यी जिल्लाका पीडितलाई तत्काल ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ वितरण हुनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म लाभग्राहीका रूपमा ६ लाख २६ हजार प्रभावितको पहिचान भएको छ । यसमध्ये पाँचलाख ६० हजार परिवारसँग अनुदान वितरण सम्झौता सम्पन्न भएको छ । तीमध्ये पाँचलाख ४० हजार परिवारले पहिलो किस्ता पाएका छन् । त्यस्तै एकहजार आठसय परिवारले दोस्रो किस्ता रकम पाएका छन् ।
धनकुटादेखि अर्घाखाँचीसम्मका भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता रकम दिने तयारी
२१ हजार गुनासा सम्बोधन हुने : पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको मङ्गलवारको बैठकले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार नौ सय ६७ गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये पाँच हजार सात सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका र तथ्याङ्क प्राप्त नभएका पाँच हजार सात सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले बताए । त्यस्तै थप दुई हजार तीन सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिने उनले बताए । लाभग्राही सूचीमा नपर्ने देखिएका सात हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षणबाट निक्र्योल निकालिने उनले बताए ।
