सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादमा मङ्गलवार निर्णय सुनाउने भएको छ । रिट निवेदक र सरकारी वकिलको बहस सकिए पनि समयाभावका कारण निर्णय सुनाउन अर्को दिनको पेसी तय भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने सहन्यायाधिवक्ता डा.रेवती त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारमा निहित रहेको बताउँदै प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लिखित ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतालगायत प्रावधान ‘स्वविवेकीय’ रहेकाले निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सरकारी वकिलले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय ४० नम्बर मात्र रहेकाले यो मात्रै प्रमुख आधार नहुने पनि बताए ।
रिट निवेदक नवराज सिलवाल र प्रहरी महानिरीक्षक सिफारिस भएका जयबहादुर चन्द एकैदिन डीआईजी भएकाले ज्येष्ठता मान्न नमिल्ने दाबी उनीहरूको थियो । ‘कानुन उल्लंघन भएकोमा बाहेक सरकारको काममा न्यायपालिकाबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ सहन्यायाधिवक्ता त्रिपाठीले बहसमा भने ।
निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा.भीमार्जुन आचार्यले सरकार पक्षका वकिलको खण्डन गर्दै डीआईजी नवराज सिलवालको प्रतिरक्षा गरेका थिए । उनीहरूले नियम ४१ ले निर्णयकर्ता सरकारलाई कुनै तजबिजी अधिकार नदिएको दाबी गरे । नियमावलीका मापदण्ड र कार्यसम्पादनमा समेत सिलवाल अघि रहेको दाबी गर्दै निवेदकको पक्षमा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरे ।
प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको वृहद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै चन्दपक्षीय कानुन व्यवसायीले भने इजलासमा बहस गर्न अस्वीकार गरे ।
यसैबिच कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अरूभन्दा आफू अब्बल रहेको भन्दै अर्का प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाश अर्यालले सोमबारै अर्को रिट दर्ता गरेका छन् । प्रहरी नियमावलीले आईजीपीका लागि तोकेको मापदण्डलाई सरकारले आत्मगत रूपमा हेर्न नपाउने दाबी उनको छ । कार्यसम्पादनमा आफू अगाडि रहे पनि सर्वोच्चले डीआईजी चन्द र सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन झिकाएको भन्दै समग्र तथ्यको मूल्याङ्कन गरी आईजीपीका लागि परमादेश दिन अर्यालको माग छ ।
