मोबाइलमा कसैलाई कल गर्दा पाँच सेकेन्ड मात्र कुरा गर्नुभयो भने त्यही समयको मात्र पैसा तिर्न पाउनुहुन्छ ? पक्कै पाउनुहुन्न, किनकि मोबाइल कम्पनीले एक सेकेन्ड बोलेपनि त्यसलाई २० सेकेन्ड मानेर रकम असुलिरहेका छन् । तर, अबको सात महिनापछि तपाईँले एक सेकेन्ड कुराकानी गरे त्यसकै मात्र रकम तिर्न पाउनु हुने खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
सरकारले आगामी कात्तिक १ गतेदेखि मोबाइल कम्पनीले अनिवार्यरुपमा एक सेकेन्डलाई आधार मानी जति बेर कल भयो त्यत्ति नै समयको मात्र महसुल लिन पाइने निर्णय गरेकाले उपभोक्ताले यो सुविधा पाउने भएका हुन् । प्राविधिक भाषामा निश्चित समयको अन्तराललाई मिनेट वा सेकेन्ड जस्तो मानी गणना गर्ने विधिलाई पल्स भनिन्छ ।
हाल नेपाली मोबाइल सेवाप्रदायकले २० सेकेन्डलाई एक पल्स मानी महसुल उठाइरहेका छन् । २० सेकेन्डलाई पल्स मान्दा तपाईँ हामीले कल गरी ५ सेकेन्ड कुरा गरेपनि २० सेकेन्ड र २१ सेकेन्ड कुरा गरेपनि ४० सेकेन्डको महसुल तिर्नुपर्छ । यसै गरी ४१ सेकेन्ड कुरा गरे ६० सेकेन्डको महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारत सहित अन्य मुलुकका मोबाइल सेवाप्रदायकले एक सेकेन्डको पल्स दर बनाएकाले जति सेकेन्ड कुराकानी गर्यो त्यत्ति नै सेकेन्डको मात्र महसुल तिरिहरका छन् । नेपालमा भने लामो समयदेखि पल्सको दर घटाई एक सेकेन्ड बनाउनु पर्ने आवज उठेपनि प्राधिकरणले चासो दिएको थिएन । शुक्रवार भने प्राधिकरणले सबै सेवाप्रदायकलाई पल्सको दर घटाउन पत्राचार गरेको छ । ‘हामीले दुई चरणमा गरेर पल्सको दर घटाई उपभोक्तालाई सहुलियत दिन पत्राचार गरेका छौ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सबैले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई दुई चरणमा पल्सको दर घटाउन पत्राचार गरेको हो । पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि मोबाइलको आन्तरिक कलमा पल्सको दर हालको २० सेकेन्डलाई घटाई १० सेकेन्ड बनाउन निर्देशन दिइएको छ । १० सेकेन्ड पल्स दर हुँदा अब हामीले ११ सेकेन्ड कुरा गरेपनि २० सेकेन्डको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अहिले कायम रहेको भन्दा उपभोक्तालाई केही राहत दिएपनि सेवाप्रदायकले कुराकानी नभएको समयमा समेत रकम असुल्ने अवस्था भने रहन्छ ।
दोस्रो चरणमा भने यसलाई एक सेकेन्डमा झारिने भएकाले उपभोक्ताले जति कुरा गर्यो त्यत्तिकै रकम तिर्न पाउनेछन् । मोबाइलबाट हुने आन्तरिक कलमा एक सेकेन्डको पल्स लागू भए पनि अन्य सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भने पल्सको दर बढी नै रहनेछ । प्राधिकरणको गत माघ अन्तिम साता बसेको संञ्चालक समितिको बैठकले पल्सको दर घटाउने निर्णय गरे अनुसार शुक्रवार सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले गरेको पत्राचारमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि ल्यान्डलाइन (पिएसटिएन) फोनको पल्स दरलाई ६० सेकेन्ड बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमको मात्र यस्तो सेवा रहेकाले उसैलाई पत्राचार गरिएको हो । हाल टेलिकमले १ सय २० सेकेन्डको एक पल्स मानेर महसुल उठाइरहेको छ । यसै गरी मोबाइलको आन्तरिक कलमा भने १० सेकेन्डको र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भने ३० सेकेन्डको पल्स बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसको ६ महिनापछि भने उनीहरूले यो दरलाई घटाउनु पर्नेछ । कात्तिक १ गतेदेखि भने मोबाइलमा १ सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा १० सेकेन्डलाई एक पल्स बनाउनु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ । हाल मोबाइलमा २० सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रियमा ६ देखि ६० सेकेन्डसम्मलाई सेवाप्रदायकले एक पल्स मानिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ‘एक्सेस कोड’लगायतका सुविधा हुने भएकाले सेवाप्रदाय अनुसार पल्स फरक परेको हो ।
प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कणेलले करिब एक वर्षअघि गरेको अध्ययनले पल्सको समय न्यूनतम २० सेकेन्डको हुँदा नेपाली टेलिफोन कम्पनीले वर्षको करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सित्तैमा आम्दानी गरिरहेको देखिएको थियो । उनले एनसेलले पल्सका कारण सित्तैमा २ अर्ब ६८ करोड र नेपाल टेलिकमले १ अर्ब ३४ करोड कमाएको विवरण निकालेका थिए । यसै गरी अन्य कम्पनीले यस्तो आम्दानी १५ करोड गर्ने उनको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपालमा हाल ६ वटा टेलिफोन कम्पनी रहेका भए पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा नेपाल टेलिकम र एनसेलले ओगट्छन् ।
