न्युजिल्यान्डमा एक नदीलाई कानुनी रूपमा जीवित मान्यता प्रदान गरी विभिन्न अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यस नदीलाई जीवित व्यक्ति सरह कानुनी मान्यता प्रदान गरिनुका साथै त्यसैबमोजिम अधिकार पनि दिइएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ।
न्युजिल्यान्डको उत्तरी द्वीपमा रहेको वाननुई नदीलाई यस्तो विशेष दर्जा प्रदान गरिएको हो । त्यहाँ माओरी जातिका व्यक्तिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । माओरी भाषा यो देशको राष्ट्रिय भाषा पनि हो । त्यस समुदायका व्यक्तिले वाननुई नदीलाई आध्यात्मिक रूपमा सम्मान गर्छन् । उनीहरूले यसलाई देवताको रूपमा सम्मान प्रकट गर्ने गरेका छन् । संसारमा कुनै पनि नदीलाई जीवित व्यक्तिको अधिकार दिइएको यो पहिलोपटक भएको बताइएको छ ।
न्युजिल्यान्डको संसद्ले एक विधेयक पारित गरेर वाननुई नदीलाई जीवित व्यक्तिको सम्मान दिएको हो । नदीले अब आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफ्नो पक्षमा धारणा सक्ने अधिकार पनि संसद्ले दिएको छ । उक्त नदीका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि माओरी जातिका व्यक्ति रहनेछन् भने दोस्रा प्रतिनिधि यहाँको सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । माओरी जातिका व्यक्तिले पहाड र समुद्रलाई पनि जीवित व्यक्ति सरह मान्ने गर्छन् ।
सन् १८७० को दशकदेखि नै माओरी जातिका व्यक्तिले वाननुई नदीसँग आफ्नो आश्चर्यजनक सम्बन्ध रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूले त्यस नदीसँग आफ्नो पहिचान गाँसिएको हुनाले त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्ने अपेक्षा गर्दै आएका थिए । उनीहरूको यसै कोसिसलाई त्यहाँको संसद्ले विचार गरी जीवित व्यक्ति समान मान्दै कानुनी अधिकार दिएको हो । वाननुई नदी न्युजिल्यान्डको तेस्रो ठुलो नदी हो ।उक्त नदीलाई त्यहाँको स्थानीय भाषामा ‘को अउ ते अधब, को ते अवा को अउ’ भनिन्छ । यसको अर्थ ‘म नदी हुँ र यी नदी म हुँ’ भन्ने हुन्छ ।
ते ताई हाउआउरु क्षेत्रका सभासद् एड्रियन रुराह्वेले कतिपयलाई यो अनौठो लागे पनि माओरी जातिका लागि भने परम्परागत कुरा भएको उनले बताए । उनले भने, ‘यो नदी यस क्षेत्रका लागि निकै उच्च आस्थायुक्त छ ।’ त्यस नदीलाई स्वच्छ बनाउन ३० मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ ।
मन्त्री क्रिस फिन्लेसनले नयाँ कानुनबाट सामाजिक सङ्घ संस्थालाई काम गर्न सहज हुने जानकारी दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो आस्थाअनुसार काम गर्ने बाटो खुला भएको फिन्लेसनले स्पष्ट पारे ।
माओरी पार्टीका सहनेता मार्मा फक्स र ते उरुरोआ फ्लावेलले धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व जोडिएको नदीलाई यो अधिकार मिलेकोमा खुसी प्रकट गरे । त्यस पार्टीले २६ वर्षअघि यस्तो कानुन बनाउन माग गर्दै आएको थियो ।
