निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले खर्च पाउने रकमको सीमा तोकेको छ । तोकिएभन्दा बढी रकम खर्च गरेको खुल्न आएमा विजयी उम्मेदवारको हकमा रद्दसम्मको कारबाही हुने खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
आयोगका अनुसार चार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार प्रत्येकले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारको चुनाव खर्च सीमा ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । १३ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार प्रत्येकले ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाखमात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । मुलुकमा २ सय ६३ नगरपालिका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । मुलुकमा ४ सय ८१ वटा गाउँपालिका छन् ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार र सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । उम्मेदवारले तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन र प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन लगायतमा खर्च गर्न पाउने छन् ।
महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा विजयी वडा उम्मेदवारमध्येबाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख तथा सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको निर्वाचनमा महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारी मतदाता हुनेछन् ।
चुनाव सकिनासाथ सबै उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर गरेको खर्चको बिल–भर्पाइ सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जानकारी आयोगका अधिकारीले दिएका छन् ।
