प्रदूषण मापनका लागि राजधानीको रत्नपार्कमा राखिएको मेसिनको तथ्याङ्क दुई महिनादेखि बढ्दो क्रममा छ । प्रदूषण मापनका लागि राखिएको प्यारोमिटरले यो साता पार्टीकुलेट म्याटर (पीएम) १० को धुलो ५० माइक्रोन, २.५ का ४४ र पीएम १ को धुलो ४१ माइक्रोन नापेको छ । यो नतिजा दुई महिनाअघिकै बराबर हो । अर्थात् गत दुई महिनामा प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले सिन्कासम्म नभाँचेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
पार्टीकुलेट म्याटर (पीएम) धुलोको आकार मापन गर्ने आधार हो । पीएम २.५ भन्दा तलको धुलोले सिधै फोक्सो र रक्तनलीसम्म पुगेर शरीरलाई असर पुर्याउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । धुलोको राष्ट्रिय मापदण्ड भने २४ घन्टाका लागि पीएम १० को एक सय २०, पीएम २.५ को ४० राखेको छ तर त्योभन्दा दोब्बर धुलो राजधानीमा उड्ने गरेको छ । युरोपमा पीएम २.५ को २५, पीएम १० को ५० माइक्रोग्राम मिटरक्यु मापदण्ड राखिएको छ जुन नेपालको राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा आधा हो ।
प्रस्ट छ, सरकारी निकायको आनाकानी र एकअर्काप्रति दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले प्रदूषण नियन्त्रणमा सुधार आउन सकेको छैन । योजना आयोगका वातावरण हेर्ने सदस्य प्रभु बुढाथोकी प्रदूषण नियन्त्रणमा चाहेजस्तो उपलब्धि नभएको स्वीकार गर्छन् । आयोगले माघ २६ मा वातावरण मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, खानेपानी सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उच्च अधिकारीको सहभागितामा बैठक राखी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दियो ।
समन्वय र सहकार्य नगरी काम अघि बढाउँदा समस्या भएको भन्दै प्रदूषण नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको बुढाथोकी बताउँछन् । आयोगको निर्देशनलाई चासो नदिँदा नतिजा आउन नसकेको र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । उपत्यकाको धुलो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ ५ मा वातावरण विभागका महानिर्देशक जगदीशभक्त श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले १२ बुँदे प्रस्तावसहित आयोगलाई रिपोर्ट पेस गरेको जानकारी समितिका सदस्यसचिव वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले दिए ।
‘कागजमा प्रदूषण नियन्त्रण भइसकेको तर व्यावहारिक रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण अवस्थालाई हेर्दा सरकार असफल भएको’ आयोगको ठहर छ ।
आयोगको निर्देशनलाई सरकारका कुनै पनि निकायले चासो दिएनन् ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने योजनाको सूची आयोगले कार्यान्वयन गर्न दबाब दिए पनि अघि बढ्न सकेन । आयोगद्वारा गठित समितिले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न धुवाँ नियन्त्रणका लागि फोहोर बाहिर जलाउन नहुने, ट्राफिक जाम कम गर्न जङ्सन निर्माण गर्नुपर्ने, धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्कनुपर्ने, समयसीमा तोकेर खनिएका सडक तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने, गाडीको रुट पास, ग्रिन स्टिकर प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, सडकको क्षमताअनुसार अनुमति दिनुपर्ने, विद्युतीय गाडीलाई सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, विद्यालय र कार्यालयका गाडीलाई समय र रुट तोकी व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरिएको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् ।
प्रतिवेदनमा साना गाडीलाई निरुत्साहित गरी ठुला प्रदूषणरहित गाडी आयातका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरियाली बनाउन वृक्षरोपण गरिनुपर्ने, इँट उद्योगको धुवाँलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, विकास निर्माणमा अन्तर्निकायको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदूषण रोक्न आयोगले समन्वय गरेको तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले चासो नदिएको आयोगका सदस्य बुढाथोकी बताउँछन् । ‘सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउनुपर्ने र मिडियाको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ’, उनी भन्छन् ।
राज्यकै निकायबाट तयार अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले नै आनाकानी गरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
‘योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा हाकिम र कर्मचारी मिलेका हुन्छन् । दुई कार्यालयभन्दा बढी मिलेर काम गर्दा रकम हिनामिना सम्भावना कम हुँदा सहकार्य गर्न अन्कनाउने गर्छन्’, उनको भनाइ छ ।
वातावरण मन्त्रालयका प्रदूषण हेर्दै आएका नारायण तिमिल्सिनाले भने प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । अन्नपूर्णले उनलाई प्रदूषण नियन्त्रण र अनुगमन रिपोर्ट कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न गर्दा विभागका महानिर्देशक जगदीशभक्त श्रेष्ठलाई सोध्न सुझाए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि भत्काएका सडकमा दैनिक तीनपटक पानी छर्कनुपर्ने, सडक पुर्नुपर्नेजस्ता निर्देशन पालना नगर्दा धुवाँ र धुलोको मात्रा बढेको छ । सरकारी निकायले सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागले प्रदूषण नियन्त्रणमा पहल गर्दै आएको जबाफ दिए पनि उपलब्धि शून्य छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एसियाली विकास बैङ्कले आर्थिक सहयोग गरेपछि वातावरण रणनीति तयार गर्न सरकार लागिपरेको छ । रणनीति कार्यदल नीतिगत जिम्मेवारी तयारीमा जुटेको छ । सरकारी निकाय र विज्ञ टोलीले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी रणनीति तयार पारेर प्रदूषणलाई व्यवस्थित गर्न पहल सुरु गरेको वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद लम्साल बताउँछन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वातावरणमैत्री स्थानीय शासन सरकारबाट २०७० असोज २३ मा पास गरी भौतिक निर्माण गर्दा वातावरणको संरक्षण गर्ने, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ राज्यले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्नुको परिणामले प्रदूषण बढेको भन्दै उपत्यकावासी सरकारको आलोचना गर्छन् । वातावरण मन्त्रालय र प्रदूषण नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने सरकारी निकायले भएका कानुन कार्यान्वयन नगर्दा सर्वसाधारणको स्वच्छ सास फेर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ ।
