निर्वाचन आयोगले तोकिएको म्यादभित्र कानुनअनुसार आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगर्ने तीस राजनीतिक दललाई सय रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा १६ अनुसार ती राजनीतिक दललाई जरिवाना तिराउने तयारी भएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । दललाई जरिवाना तिर्न सात दिनको समय दिइएको छ ।
आयोगको शुक्रवार बसेको बैठकले स्पष्टीकरण पेस गर्न समय दिइएकोमा निर्धारित म्यादभित्र स्पष्टीकरण नबुझाउने ११ र चित्तबुझ्दो स्ष्टीकरण नबुझाउने १९ दललाई १ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्