जनप्रतिनिधि निकाय सांसदलाई काम गर्न बाध्य पार्ने, बल प्रयोग गरेर वा नगरेर धम्की दिनेलाई सात वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । सांसदको विधायन समितिले शुक्रबार पारित गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुर संहितामा सांसदलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको हो ।
जनप्रतिनिधि निकायलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा गर्दा ‘दुरुपयोग’ हुन सक्ने भन्दै केही सांसदको असहमतिबीच पनि यस्तो व्यवस्था पारित गरिएको हो। तर, सांसदको मर्यादा र इज्जतका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । अाजको अन्नपूर्ण पाेस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
विधेयकको दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा व्यवस्थापिका सांसदलाई संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरि वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुंदैन। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सात बर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
केही मुलुकमा ससद र सांसदलाई बन्धक बनाई निर्णय गर्न बाध्य पारिएका घटनाहरु भएका कारण पनि संसद र राष्ट्रपतिलाई धम्की दिए कैदको व्यवस्था राख्नुपरेको समितिका सदस्यहरु बताउछन् ।
