२८ चैत, काठमाण्डौ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सफल करिब १४ हजार विद्यालय तहका शिक्षकले स्थायी पदमा नियुक्ति पाउँदै गर्दा छुट अस्थायी शिक्षक स्थायी हुन पाउने मागसहित पुनःआन्दोलित भएका छन् ।
शिक्षक समुदायसँगको सहमतिअनुसार सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ मा आठौँ र नवौँ संशोधनपछि शिक्षक सेवा आयोगले गएको असार १९ मा गरेको विज्ञापनअनुसार लिखित र मौखिक परीक्षामा सफल भई नियुक्तिका लागि १४ हजार २७१ शिक्षकको सिफारिश भएको हो । यीमध्ये १७४ परीक्षार्थीको मौखिकको परीक्षा प्रकाशन हुन बाँकी छ ।
सिफारिस भएका प्रावि तहका १० हजार ८८३, निमावी तहमा एक हजार ९०९ र मावि तहमा एक हजार ४७९ कार्यरत अस्थायी शिक्षकको स्थायी पदस्थापनाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ । ती शिक्षकले यही चैत मसान्तभित्र नियुक्तिपत्र पाउनेछन् । परीक्षामा सफल भई आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको मितिले ती शिक्षक स्थायी नियुक्तिमा जानेछन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी रामराज खकुरेलका अनुसार कूल २६ हजार १५१ रिक्त शिक्षक दरबन्दीमध्ये २२ हजार ७६ पदमा विज्ञापन गरिएकामा दुई हजार ५०० पदमा दर्खास्त नपरेकाले बाँकी पदमा परीक्षा भएको थियो । उहाँले प्रावि तहका गएको फागुन २६ र मावि तहको यही चैत १५ गते सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
केन्द्रका निर्देशक नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीमार्फत् सबै एकाइलाई निर्देशन पठाई प्रावि तहका शिक्षकलाई त्यही विद्यालय र महिला तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई पायक पर्ने विद्यालयमा र अन्य शिक्षकलाई विषय र दरबन्दी हेरी प्राथमिकताका आधारमा नियुक्ति दिन आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्तरिक परीक्षाबाट यति धेरै स्थायी शिक्षक नियुक्त हुनु ऐतिहासिक भएको ठान्दै सेवाबाट बिदा हुने अस्थायीलाई गएको फागुन ९ गतेको सहमतिका आधारमा शिक्षकलाई चाँडो सुविधा दिएर घर पठाउन माग गर्दै आएको छ ।
स्थायी हुनेलाई नियुक्तिसँगै परीक्षामा भाग नलिएका अस्थायी शिक्षकलाई सुविधासहित अवकाश दिन पनि प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन) को दफा ११(च)को उपदफा (९) अनुसार ती शिक्षकको विवरण यकिन गरी सेवाको अवधि प्रमाणितसहित शिक्षक किताबखानामा सिफारिस गर्न केन्द्रले सर्कुलर गरेको थियो ।
ऐनको ११ च को उपदफा १० (१) बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि आन्तरिक लिइएको परीक्षामा दर्खास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई अधिकतम २० वर्ष मानी तोकिएको सुविधा दिइनेछ । अहिलेसम्मको अनुमानमा करिब चार हजार शिक्षक यो प्रक्रियाबाट ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ सहित बिदा हुनेछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले अवकाश प्रयोजनका लागि करिबआठ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएकामा करिबपाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको र अपुग तीन अर्ब रुपैयाँका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन् ।
