२७ चैत, काठमाडौ ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन करदाता कार्यालयलाई परमादेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशमार्फत फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको लेखा समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार एनसेलले सरकारलाई ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्नुपर्नेछ।
एनसेलले २६ वैशाख ०७३ र २१ जेठ ०७४ मा पुँजीगत लाभकरवापत अग्रिम रुपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ गरी २३ अर्व ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार सात सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
बाँकी लाभकर बापतको रकम तीन महिनाभित्र बुझाउन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल दिन पनि भनिएको छ ।
