सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बेला संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा एक सिटे पार्टीका कारण निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अलपत्र अवस्थामा पुगेको खबर आजको जन आह्वान साप्ताहिकमा छ ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलले कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएको र सोही सम्बन्धी ऐन तयारी गरेपछि सिपी मैनालीको नेतृत्वमा च्याउ पार्टीका सांसदहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । मुखले तीन प्रतिशत मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने पक्षमा एमाले नेतृत्वले धारणा राखेपनि राज्य व्यवस्था समितिमा नै ऐनलाई अड्काएर राख्ने मक्सद राखेको बताइन्छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सदनले निर्वाचन सम्बन्धी चार वटा ऐन निर्माण गरिसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा थप दुई वटा ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । च्याउ पार्टी र एमालेको मक्सद मिलेका कारण निर्वाचन ऐन पारित गर्न रोकिएको छ । सिपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी, एकनाथ ढकाल, नारायणमान विजुक्छेलगायतको लहैलहैमा लागेर एमाले निर्वाचन विथोल्ने अभियानमा लागेको छ ।
एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले जसरी भएपनि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नगराउन दबाव दिएका छन् । एमालेका सांसदहरु गंगालाल तुलाधर, यज्ञराज सुनुवारलगायतलाई जसरी भएपनि निर्वाचन कानुनलाई पारित नगराउन दबाव दिएको स्रोतको दावी छ । एमालेका कारण निर्वाचन कानुन रोकिएको छ तर दोष च्याउ पार्टीलाई लगाइएको छ । च्याउ पार्टीका कारण निर्वाचन हुन नदिने एमालेको भित्री चालबाजीका कारण निर्वाचन कानुन अलपत्र पारिएको छ ।
यस्तै अरु च्याउ पार्टीले पनि मत प्रतिशत सीमा अवरोध गर्दै आएका छन् । कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत मात्रै मत प्रतिशत सीमा राखिए चार वटा भन्दा बढी दल राजनीतिक अस्तित्वमा आउने छैनन् । केही दलको खानेपिउने धन्दा नै एउटा ऐनले खारेज गरिदिने भएपछि उनीहरु संगठित रुपमा निर्वाचन कानुन पारित हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । विगतमा गुणगर्दी गर्दै आएक कुमार खड्काहरु मतप्रतिशत सीमा राखेपछि किनारामा धकेलिनेछन् ।
चार पाँच वटा श्रीमती बटुल्ने प्रेमबहादुर सिंहहरु पनि पाखा लाग्नेछन् । नाम मात्रैको राजनीतिक गर्ने विश्वेन्द्र पासवानहरु उठ्नै नसक्ने गरी परास्त हुनेछन् । राजनीतिको नाममा अत्याचार गर्ने, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुनेछ । तर एमाले राजनीतिक विकृतिलाई रोक्न दिने पक्षमा छैन ।
