सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निकायबाटै यसको उपयोग अनिवार्य गरेको छ । सुरुमा मन्त्रालय र मातहतका सार्वजनिक निकायबाट स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्दै सवै कार्यालयसम्म पुग्ने लक्ष्य सरकारको भएको खबर आजको कारोबारमा छ ।
‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ ले तुलनात्मक रूपमा महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तुकै उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको सम्भावना भएर पनि छायाँमा परेका छन् ।
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले अहिले मुलुकमा औद्योगिकीकरणको समय भएकोले नेपाली उत्पादनको उपयोग गरेर सघाउन सबै मन्त्राललाई निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार आयोजित सबै मन्त्रालका सहसचिवहरूसँगको छलफलमा मन्त्री जोशीले लगानीको सुरक्षा र व्यवसाय गरेर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
“बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी स्वावलम्बी बन्नका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउनुपर्छ,” मन्त्री जोशीले भने । एक महिनाभित्र निर्देशिका कार्यान्वयन गरी आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्न मन्त्री जोशीले निर्देशन दिए ।
निर्देशिकाले आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग हुन नसकेको उनको अनुभव छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवको कार्यकक्षमा प्रयोग हुने सामानमध्ये नेपाली उत्पादन प्रयोग बढाउन जोशीले निर्देशन दिएका छन् ।
लघु, साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तरियता र उत्कृष्ठ प्रस्तुतिका लागि उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहयोगमा ‘मेड ईन नेपाल’ नामक सौगातगृह छिट्टै संचालनमा ल्याउने तयारी गरेकोे छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कमल घिमिरेले निर्देशिकाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोगलाई बढाउन गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी भएको औल्याए ।
