सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको सम्भावना झनै टरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ ।
सरकारको यो निणयसँगै स्थानीय निकायको संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्नेछ भने सरकारले भन्दै आएको मितिमा स्थानीय चुनाव टर्दै गएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
संविधानअनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि भए त्यो परिमार्जन वा संशोधन पुनर्संरचना आयोगमै फिर्ता पठाएर गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन फेरि आयोगमा फिर्ता गर्ने र सरकारले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्दा फागुन मसान्तसम्म पुग्ने भएकाले पनि स्थानीय निकायको चुनावको मिति झनै धकेलिने देखिन्छ ।
