प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सञ्चालित अनुदान आसेपासेले मात्रै पाउने गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले जनाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार अनुदानबाट सञ्चालक समितिका पदाधिकारीका आसेपासेले मात्रै लाभान्वित हुने गरेको हो। यो खबर कान्तिपुरमा राजु चौधरीले लेखेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
‘हाल कृषि उत्पादन सामग्रीहरूमा ५० प्रतिशत, प्राविधिक सहयोगमा सय प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवाहरूमा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारहरूमा ८५ प्रतिशत, उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ प्रशितत अनुदान व्यवस्था छ,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना दस्तावेज सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा अनुदान वितरण हुने परिपाटीले पदाधिकारीहरू मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ।’
मन्त्रालयका सहसचिव तथा परियोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेलका अनुसार सञ्चालक समितिमा ९ जना पदाधिकारी हुन्छन् । कृषक समूह, कृषि सहकारीमध्ये निर्वाचित प्रणलीबाट कार्यसमिति चयन हुन्छ।
ती पदाधिकारीहरूले आसेपासेलाई मात्रै अनुदान दिएका हुन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक दिगो एव आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले परियोजनाको अवधारण तयार पारेको थियो।
२०७३ पुस २६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यक्रमको नाम सिधै प्रधानमन्त्री जोडिएकाले प्रगति न्यून भए पनि खारेज भएको छैन।
