देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्धेश्यसहित सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा बुधवार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे । १०० दिन रोजगारी दिन नसकिएका सूचीकृत बेरोजगारलाई सरकारले जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।
बुधबार घोषणा भएको कार्यक्रमअनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नगएका, घरमा एक जना पनि रोजगारी नपाएका र निरपेक्ष गरिवीको सूचीमा रहेका परिवारका एकजना सदस्यलाई वर्षको कम्तिमा एक सय दिन रोजगारी दिनेछ ।
रोजगारी दिन नसकेमा न्यूनतम पारिश्रमिकबापत पाउने ५० दिन बराबरको तलव बेरोजगार युवाले पाउनेछन्
के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ?
बेरोजगार युवालाई कि त रोजागरी, कि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम हो यो ।
आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइने छ ।
कति पाइन्छ निर्वाह भत्ता ?
यदि परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी पाएको छैन, सरकारले तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय छ, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार छैन, परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको छैन, वा सरकारी कोष या रोजगारदाताबाट नियमित रुपमा निवृत्तिभरण या अरु कुनै सुविधा पाइएको छैन भने सरकारले रोजगारी दिनेछ ।
मापदण्ड :
सरकारले वर्षको कम्तिमा एक सय दिन रोजगारी दिनेछ । त्यसको लागि सरकारले नै खटाएको क्षेत्रमा जानुपर्नेछ । यदि सरकारले न्यूनतम एक सय दिन पनि रोजगारी दिन सकेन भने निर्वाहको लागि भत्ता दिनेछ ।
त्यसको लागि अहिले मजदुरले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार मानिएको छ । अहिले मजदुरले मासिक न्यूनतम १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कमाउँछन । दैनिक ४ सय ४८ रुपैयाँ ३३ पैसा कमाउँन ।
न्यूनतम पारिश्रमिक :
सरकारले १ सय दिनको न्यूनतम तलबको आधा रकम दिने भनेको छ । यो भनेको ५० दिनको न्यूनतम तलब दिने हो । एक दिनको तलब ४ सय ४८ रुपैयाँ ४४ पैसा गुणा ५० गर्दा २२ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
सरकारले तोकेका शर्त पूरा हुँदाहुँदै पनि रोजगार पाइएन भने सरकारले अब वर्षको २२ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनेछ ।निर्वाह भत्ता पाउने लाभग्राहीको सूची पनि सेवा केन्द्रमार्फत् नै तयार हुनेछ ।
