सर्वोच्च अदालतले बुवाको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर्याएको छ । बाबुको नागरिकताको अवस्था थाहा नभएकै कारणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता दिन इन्कार गरेका दुई दिदी–भाइलाई सर्वोच्चले वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयको हालै तयार पूर्णपाठमा नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अडचन देखाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने ठहर्याएको छ ।
‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानुनअनुकूलको कार्य मान्न सकिएन,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु संविधानविरुद्ध हुन जान्छ ।’
२०४१ वैशाख २१ गते काठमाडौंबाट नागरिकता लिएकी अनिता सापकोटाले बारा डुमरबाना घर भएका समिम सिद्दिकीसँग घरजम गरेकी थिइन् । उनीहरूबाट २०४४ असारमा छोरी सज्दा र २०५० फागुनमा असिम जन्मिए । त्यसको तीन वर्षपछि २०५३ मंसिरमा बाराको डुमरबानास्थित पुख्र्यौली घर हिँडेका समिम एकाएक बेपत्ता भए । पछि उनीहरूले खोजतलास गर्दासमेत बाबु भेटिएनन् ।
नागरिकताका लागि उनीहरूले २०६८ मंसिरमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएका थिए । त्यसपछि नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निवेदन दर्ता भएन । प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिँदा पनि नागरिकता पाउने अवस्था नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निवेदन दर्ता गर्नै अस्विकार गरेको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनी प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन पटक–पटक झन्झट हुने गरेकाले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्चमा निवेदन आउने क्रम बढेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने कामप्रति नकारात्मक सोच नराख्न र सीमान्तकृत समुदायलाई असुविधा नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । उसले आमाको नामबाट सहजै नागरिकता दिन/दिलाउन र त्यसबारे कुनै गुनासो आए त्यसलाई सुन्ने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
