प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारवाही गर्न सिफारिश
महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनमा विमानको खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहँुदै त्यसको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको जनाउँदै उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, मन्त्री अधिकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिश गर्दछ ।
उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– निगमले खरीद गरेको मूल्यमा नयाँ विमान नै आउने अवस्था रहेकोमा एक हजार घण्टा उडान भरेको पुरानो विमान खरीद प्रक्रियामा विचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कम्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले विमान खरीद गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित जहाज २४२ मेट्रिक टन क्षमताको रहेकोमा निगमले २३३ मेट्रिक टन क्षमताको विमान भित्र्याउँदा प्रतिजहाज४२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर हानिनोक्सानी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
