त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका छन्।
‘नेपाल सरकारले हामीसँग गरेका विभिन्न सम्झौताहरु तथा सुधार अभियानको प्रतिकुल हुने गरी त्रिविको पछिल्लो सिनेट बैठकले त्रिविका कुलपति र सहकुलपति तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीसमेतको संलग्नतामा गरेको निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ’ केसीद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आफूसँग भएको सहमति विपरित विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्वन्धी अधिकार आईओएम फ्याकल्टी बोर्डबाट खोसेकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
डा गोविन्द केसीको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
पछिल्लो महिना मात्र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आइओएमलाई स्वायत्तता दिने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता गरेको सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, सरासर त्यसको प्रतिकुल हुने गरी विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको अधिकार खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषद्लाई दिइएको छ ।
यस अघि नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार समेत आइओएमबाट खोसेर त्रिविले लिने कोशिस गरेको छ । फलस्वरुप चिकित्सा विषयमा आधारभुत ज्ञान समेत नभएका पार्टी कार्यकर्ताहरुले मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुख रहने प्रधानमन्त्री र सिंगो शिक्षा क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने शिक्षा मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेर नागरिकहरुलाई ढाँट्ने र उनीहरुप्रति बेइमानी गर्ने कामले ती सम्मानित पदहरुको गरिमा नै घटाएको छ ।
बौद्धिक चोरीका लागि कुख्यात, त्रिविअन्तर्गतका संकायहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्न ३ महिने डिनहरु नियुक्त गरेर विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने, आइओएमजस्तो संवेदनशील संस्थामा पार्टी कार्यकर्ता र माफियाका मतियारहरुलाई पदाधिकारी बनाउन नौ महिनासम्म संस्थालाई पदाधिकारीविहीन बनाउने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न बाध्य भएपछि फेरि संस्थालाई अस्तव्यवस्त बनाउन पार्टी कार्यकर्ताहरु लगाएर तालाबन्दी गर्ने र अरु पदहरुमा तिनै पार्टी कार्यकताहरुलाई नियुक्त गर्न तथा काठमाडौंमा एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नाजायज दबाब दिने, यस्ता त्रिवि पदाधिकारीहरुबाट यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु बेकार भएकैले सुधारका लागि उनीहरु बर्खास्त हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौं ।
तर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट यस्तो धोकाको भने हामीलाई अपेक्षा थिएन । एकातिर यस्तो मनपरी भइरहेको छ भने अर्कोतिर मंसीर १९ गते भएको सम्झौताका कुनै पनि बुँदाहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनका लागि समिति बनाउने, अनियमितताहरुको छानविन गर्न न्यायिक छानविन आयोग बनाउने र सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न एक नागरिक अनुगमन समिति बनाउने कामहरु दुई हप्तामा हुने भनेकोमा डेढ महिनासम्म हुन सकेका छैनन् । मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा तोकिएको भन्दा दोब्बर शुल्क लिएर मनपरी गरिंदा पनि सरकारले त्यो रोक्न कुनै कदम चालेको छैन फलस्वरुप मेरिटमा परेका योग्य विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाउने र धेरै पैसा तिर्ने अयोग्य विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अवस्था छ ।
संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन अविलम्ब पारित गर्नको सट्टा त्यसलाई अंगभंग गराउने प्रयास भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । स्मरण रहोस्, तमाम नेपालीको हितका लागि लडेको हुँदा हाम्रो अभियानमा थकान भन्ने कुरा हुँदैन र यसरी देश चलाउने पदमा रहेका मानिसहरुको बेइमानी र धोखाधडी सहेर हामी चुप लाग्नेवाला छैनौं । हामी निस्क्रिय हुने हो भने पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन नहुने मात्र हैन, आजसम्म भएका अनेक चरणका उपलब्धिहरु पनि यसै गरी गुम्ने र देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा फेरि माफियाहरुको हातमा जाने निश्चित छ ।
त्यसैले विषय विज्ञहरुले गर्नु पर्ने सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी संवेदनशील निर्णयहरु लिने काम माफिया र पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई सुम्पने त्रिवि सिनेटको निर्णय उल्ट्याउन, यस्तो निर्णय गर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न तथा मंसीर १९ गते भएको सम्झौताका सबै बुँदाहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई तीन हप्ताको समय दिन चाहन्छौं । साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अनेक अनियमिततामा मुछिएका तथा नाजायज रुपमा बिस्तारित कार्यक्रमको वहानामा दुई मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएका रामकण्ठ माकजुलाई फेरि उपकुलपति नबनाउन तथा राजनीतिक वफादारी र भागवण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठता, कार्य क्षमता र स्वच्छतालाई आधार बनाएर नयाँ पदाधिकारी बनाउन पनि हामी आग्रह गर्दर्छौं ।
संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन समेत यथाशीघ्र माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनुकुल पारित गर्न स्मरण गराउन चाहन्छौं । तीन हप्तामा ती कामहरु भएनन् भने राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी, गैर–जिम्मेवारीपन, संवेदनविहीनता र आपराधिक मानसिकता विरुद्ध सत्याग्रह सहित विरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न हामी बाध्य हुनेछौं । देशको प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बेइमानीपूर्वक माफियाहरुको हितमा काम गरे पनि नागरिकका रुपमा हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्न सक्दैनौं र जुन सुकै मूल्यमा हालसम्मका उपलब्धिहरु रक्षा गर्ने र पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने दृढता व्यक्त गर्दर्छौं ।
