दाङको राप्ती नदी नियन्त्रण गरी खेतीयोग्य जमिन जोगाउन नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत रहेको डब्लु आर पीपीएफ परियोजना र एसियाली विकास बैङ्कबीच राप्ती नदी तटबन्धका लागि सम्झौता भएको प्रदेश ५ का सांसद इन्द्रजित थारूले जानकारी दिए।
दाङसहित बाँकेका जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत हुन नसकेका कार्यक्रम यस कार्यक्रममार्फत सम्पन्न हुने बताइएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लमहीका प्रमुख विनोद चापागाईंका अनुसार दाङको पचाहादेखि तकियापुरसम्मको बाँकी भाग, गढवाको कान्छी गाउँ र सतबरीया क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
अहिले तटबन्धका लागि स्थलगत अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र यस वर्षको अन्तिममा बोलपत्र आह्वान गरी तटबन्धको काम शुरु हुने प्रमुख चापागाईंले जानकारी दिए। राप्ती नदीमा बाढीले सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर बगरमा परिणत गरेपछि सरकारले खेतीयोग्य जमिन जोगाउन विशेष तटबन्ध कार्यक्रम लागू गर्न थालेको हो । विशेष तटबन्ध कार्यान्वयनमा आएपछि सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन जोगिनेछ । यस वर्ष जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत दाङको राप्ती नदी नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्नका लागि छ करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
