संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले कार्यभार समालेकै दिन साउन ३० गते गरेको निर्णय साढे चार महिना बित्दा पनि लागू हुन सकेको छैन। उनले सातवटै प्रदेशमा दुईदुई सहसचिवलाई स्थानीय निकायको सघन अनुगमन गर्न सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा पठाउने निर्णय गरेका थिए। पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरबाहेक ११ जना सहसचिव अनुगमनमा नगएकाले मन्त्री पाण्डेको पहिलो निर्णय कागजमा सीमित भएको हो।
मन्त्री पाण्डेले प्रदेश नम्बर १ मा गोपीकृष्ण खनाल, प्रदेश नम्बर २ मा पुरुषोत्तम नेपाल र पवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ३ मा केदारनाथ शर्मा र गणेशराज वस्ती, प्रदेश नम्बर ४ मा हरि पौडेल र रामकृष्ण सापकोटा, प्रदेश नम्बर ५ मा रेश्मीराज पाण्डे र जीवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ६ मा अनिलकुमार ठाकुर र प्रदेश नम्बर ७ मा मधुसूदन बुर्लाकोटी र चक्रबहादुर बुढालाई सघन अनुगमनको जिम्मेवारी दिएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
