१८ असोज, काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ ।
यस आवको करीब ३ महिना सकिन एक साता बाँकी रहँदा ३ प्रतिशत अर्थात् २.८९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको पाइएको छ ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दा पूँजीगत खर्चको अवस्था कम हुन गएको हो । सरकारको चालू खर्चको मात्रा १०.९७ प्रतिशत रहेको छ । टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढी रहेकाले पूँजीगत खर्चको अवस्था सोचेजस्तो हुन नसकेको बताइन्छ ।
यस्तै, असोज १७ गते बुधबारसम्म सरकारले रु १ खर्ब ६३ अर्ब ३० करोड राजश्व उठाएको छ । बुधबारसम्म रु १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ११ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यभन्दा १७.२७ प्रतिशत अर्थात् रु २ अर्ब ७४ करोड ६२ हजार बढी राजश्व उठाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही असोज १२ गते सबै मन्त्रालयका सचिवलाई संयुक्तरुपमा निर्देशन दिँदै पूँजीगत खर्च बढाउन अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
बजेट कार्यान्वयनमा सबै निकायले थप सक्रियता बढाउनुपर्ने, कार्यसम्पादनमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तहगत सरकारबीचको सहकार्य र अन्तरक्रियालाई थप सुदृढ गर्दै कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
