सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढाउने भएका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दल संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका आजको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ |
चार निर्णय
१. पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्ने
कांग्रेस–माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल नबुझ्ने सहमति भएको छ । अघिल्लो सरकारले दिएको टिओआरभित्र मात्र रहेर आयोगले काम गरेको र नयाँ सरकारले एउटा टिओआर थप्न खोज्दा नमानेकाले आयोगको काम विवादमुक्त नभएको भन्दै तत्काल प्रतिवेदन नबुझ्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
आयोगले बन्दकोठामा बसेर प्रतिवेदन तयार गरेकाले विवादरहित हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । आयोगको म्याद आगामी फागुनसम्म भएकाले तत्कालै प्रतिवेदन नबुझ्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्नेबित्तिकै अहिले कायम स्थानीय निकायको संरचना स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२. संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने
संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने निष्कर्ष तीनै पक्षले निकालेका छन् । एमालेलगायतका सात दलले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहे पनि विधेयक फिर्ता नलिने र थाती पनि नराख्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् । विधेयक प्रक्रियामा लगेर पास वा फेल जे भए पनि स्विकार्नेमा तीनै पक्ष सहमत छन् ।
३. परिमार्जनका लागि छलफल थाल्ने
विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउने र संशोधन हालेर ७२ घन्टाको अवधिमा परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ । सहमतिका लागि तत्कालै ‘वान टु वान’ छलफल थालिनेछ ।
४. प्रतिपक्षी एमाले संसद्को खिलापमा
संसद् चल्नै नदिने अडानमा एमाले रहनु ऊ संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा रहेको प्रमाणित हुने बैठकको साझा मत छ । एमालेको भूमिकाले मधेसी र पहाडीबीच वैमनश्यता बढाउने काम मात्रै गरेको बैठकको ठहर छ ।
