स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ | जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनलाई आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहको अलगअलग नक्साङ्कन गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्दैछ । कुनै प्राविधिक समस्या नआए आयोगले यही मङ्सिर मसान्तका दिन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
सोमबारसम्म आयोगले ५७ जिल्लाको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जनाएको छ । २ नं. प्रदेशका आठ जिल्लामा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, दलका नेतासँग आयोगले छलफल गरिसकेको र दुई दिनभित्र २ नं. प्रदेशका आठ जिल्लाको पनि प्रतिवेदन तयार हुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगले अहिले जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई नमिलेका वडा मिलाउने, दुई तीनवटा केन्द्र प्रस्ताव गरेर आएका प्रतिवेदनलाई साझा केन्द्र बनाउने, जनसङ्ख्या र भूगोलको मापदण्ड नमिलेका स्थानीय तहलाई मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ ।
२ नं. प्रदेशका आठ जिल्ला र बाँकी जिल्लाको प्रतिवेदन दुईदेखि तीन दिनभित्र तयार हुनेछ । उनले भने , “साँझदेखि बिहानसम्म आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन्, सकेसम्म छिटो सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ । ”
आयोगका अनुसार तराईका आठ जिल्लाबाट अधिकतम स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहको सङ्ख्या ७३१ हुनेछ । आयोगले देशभर गरी न्यूनतम ५०७ र अधिकतम ७४४ स्थानीय तह बन्नसक्ने प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सङ्ख्याको सीमामा रहेर सिफारिस गर्न आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना मापदण्ड जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई दिएको थियो ।
आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार आयोगले पहिलो चरणमा सरकारलाई स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमासहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतसाधन, आर्थिक अवस्था, जनसङ्ख्या, शैक्षिक, स्वास्थ्यको अवस्था, उत्पादनका स्रोतसाधन, पूर्वाधारको विकास लगायतका विषय समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन दिने तयारी आयोगको छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
