कर्मचारी सञ्चय कोषले रु दुई खर्ब ८७ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ९८.३४ प्रतिशत रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
कोषको कूल लगानीमध्ये सञ्चयकर्ता सापटीमा ५८ प्रतिशत, परियोजना कर्जामा १६, वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १९ र बाँकी सात प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । कोषको स्रोतमा रु दुई खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोड जम्मा भएको आज आयोजित ५७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा जानकारी दिइयो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु दुई अर्ब ५२ करोड आम्दानी भएको छ । रकमबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिएको ब्याज तथा कोषको व्यवस्थापन खर्च कटाउँदा रु तीन अर्ब २० करोड खुद मुनाफा भएको छ । मुनाफा रकम सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा र मुनाफा वितरणको माध्यमबाट उपयोग गरिने कोषले जनाएको छ ।
वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कृषि, श्रमलगायत सबै क्षेत्रमा रोजगार गरिरहेकालाई कोषअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । “कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त भएपछि डेरामा बस्नुपर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न कर्मचारी आवास योजनाको व्यवस्था हुनुपर्छ, कर्मचारी आवास व्यवस्था न्यून वैतनिक व्यवस्था भएकालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ, जोखिमपूर्ण आवासमा बसेकाले यो सुविधा पाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कर्मचारीले उत्पादकत्व बढाएर सुविधा लिनुपर्ने, कोष मध्यकालीन ब्याजदरको प्रणालीमा जानुपर्ने र पूँजी बजारलाई सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा कोष स्थापित हुनुपर्ने मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले सबै किसिमका कोषलाई नियमन गर्ने निकाय स्थापनाको तयारीमा लागिएको बताउनुभयो । “सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सञ्चयकर्तालाई सेवा सुविधा दिइन्छ, सञ्चयकर्ताको दिगोपनको लाभका बारेमा काम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कोषका कर्मचारीलाई मासिक रु दुई हजार महँगी भत्ता, घर सापटी कार्यक्रममा रु पाँच लाख थप गर्नेजस्ता निर्णय आजै बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले सबै क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकालाई दायरामा ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । सो अवसरमा पूर्व प्रशासक डा रमेशकुमार भट्टराई, कोष वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद आचार्य, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज मैनाली र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष रामप्रसाद राईले कर्मचारी सेवा सुविधा पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । रासस
