मुलुकमा प्रविधिको विकास भएसँगै साइबर र मानव बेचविखनका घटनाहरुमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ खाता खोलेर अपरिचित व्यक्तिको विस्तृत विवरण लिने, अन्य व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच ल्याउने तथा महिला तथा बालबालिका बेचबिखन गर्ने घटनासमेत बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार साइबर अपराधमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३५, आव २०७२/७३ मा ४३, आव २०७३/७४ मा ३२ र आव २०७४⁄७५ मा सयजना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
यस्तै मानव बेचबिखन सम्बन्धमा आव २०७१÷७२ मा १८१, आव २०७२/७३ मा २१२, आव २०७३/७४ मा २२७ र आव २०७४/७५ मा ३०८ व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीले साइबर अपराध सम्बन्धमा हाल महानगरीय अपराध महाशाखाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मार्फत मुद्दा चलाउँदै आएको छ भने मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा भने देशभरका २०८ प्रहरी इकाइबाट मुद्दा चल्दै आएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री साइबर अपराधमा युवा वर्ग बढी संलग्न रहेको बताउनुहुन्छ । “विशेषगरी १५ देखि १९ वर्षका युवायुवती साइबर अपराधमा धेरै लागेको पाइन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
मानव बेचविखनभित्र यौन शोषण, श्रम शोषण, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, वेश्यावृत्तिलगायतलाई मानव बेचविखनअन्तर्गत राखेकाले मानव बेचबिखनका क्षेत्रमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । साइबर र मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा प्रहरीले सक्रियताका साथ काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
तराई क्षेत्रमा खुला नाकाका कारण पनि मानव बेचबिखन धेरै हुने गरेको छ । प्रहरीले आव २०७१/७२ मा एक हजार ३७९, आव २०७२/७३ मा एक हजार ६७३, आव २०७३/७४ मा एक हजार ६३० र आव २०७४⁄७५ मा दुई हजार ७७ महिला तथा बालबालिकालाई तराईका विभिन्न नाकाबाट उद्दार गरेको छ ।
मानिसले अनावश्यक रुपमा नचाहिने कुरा सामाजिक सञ्जालमा ‘पोष्ट’ गरेका कारण साइबर अपराध बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । “सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क ‘डाउनलोड’ गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा ‘डाउनलोड’ गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गर्दछ,”– प्रवक्ता क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “फेसबुकमा साथी बनाउँदा कस्तो प्रकारको साथी हो चिनेकालाई मात्र साथी बनाउनुहोस् अन्यथा फसाउन सक्छन् ।”
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रप्रसाद उप्रेती महाशाखामा एक वर्षमा एक हजार ५०० भन्दा बढी साइबर अपराधसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको बताउनुहुन्छ । “प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनामा निवेदन दिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ,”–उहाँ भन्नुहुन्छ ।
साइबर अपराधको ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सकभर एउटै कम्प्युटर प्रयोग गर्नुपर्ने र पेनड्राइभ जुनसुकै कम्प्युटरमा प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ । साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या गर्ने गरेको क्रम बढ्दै गएकाले यस्ता अपराधबाट जोगिन महाशाखाले सबैलाई आग्रह गरेको छ । रासस
