स्थानीय तहले कर्मचारी र कानूनको अभाव नै मुख्य समस्या भएको बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले दाङको घोराहीमा मङ्गलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा विनियोजन भएको रकमसमेत खर्च नभएर फर्केको अवस्था भएको बताइएको छ । “स्थानीयतहमा जनताका अपेक्षा धेरै छन्, तर कर्मचारी र कानूनको अन्योलता नै मुख्य समस्या भएको छ”, समीक्षामा बङ्गलाचुली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले भन्नुभयो ।
त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकाले पनि मुख्य समस्याको रूपमा जनशक्ति अभाव नै औँल्याएको थियो । “गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “तर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् ।” स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भए पनि भएको जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरेर स्थानीय तहले आशालाग्दा कामको सुरुवात गरेका बताएको छ ।
मङ्गलबारदेखि शुरु भएको समीक्षा बैठकमा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो प्रगति विवरण राख्ने काम भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले संविधानको अधिकारमा टेकेर स्थानीय तह, कार्यालय र गैरसरकारी संस्थालाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउन समीक्षा कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानून समिति सभापति दामाकुमारी शर्माले पँुजीगत खर्च अझै पनि राम्रोसँग खर्च हुननसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, राजपुर, बबइ, राप्ती, दङ्गीशरण र बङ्गलाचुली, जनस्वास्थ्य, भूमि जलस्रोत सिँचाइ, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सेर्लड, सिसा नेपाल, मानव कल्याण तथा वातावरण, सिँचाइ विकास, परिवार नियोजन गरेर २१ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गत वर्ष सम्पादन भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । रासस
