एमालेका युवा नेताहरूले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा कुनै पनि सरकारले राम्रो काम गर्न नपाएको भन्दै अब प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन् । ‘संविधान संशोधनको एजेन्डा आउँछ भने एमालेले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लैजानुपर्छ, थ्रेसहोल्डका पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्छ,’ युवा संघ नेपाल केन्द्रीय प्रचार विभागले आइतबार आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयनमा युवाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘संशोधनको मुद्दा सधैं अराजकताभित्र आफ्नो अस्तित्व खोज्नका लागि उठाइएको प्रस्ट भइसकेको छ ।’ उनले संविधानसभामा एमाले शीर्ष नेताहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दालाई दह्रोसँग अडान नलिएको भन्दै आलोचनासमेत गरे ।आजको राजधानी दैनिक मा खबर छ –
नागरिकता र तराई–पहाड अलग गर्ने प्रस्तावमा सहमति दिन सकिन्न ‘हाम्रा शीर्ष नेताले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अडान लिएनन्, किन देशैभर मत माग्दै हिँड्ने कष्ट गर्ने ? जुवाजस्तै च्याँखे थापेरै प्रधानमन्त्री बनौंला भनेर अडान लिएनन्,’ भट्टराईले भने, ‘हिजो सहमतिका साथ संविधान जारी गर्न त्यसो गरियो, अब संशोधन गर्ने हो भने स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ भट्टराईले पहाडबाट तराई अलग गर्ने र अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिने विषयमा एमाले यो जुनीमा सहमत नहुने उद्घोषसमेत गरे ।
‘जेजे विषयमा संशोधनका कुरा आएका छन्, ती कुरा नेपाली जनताको नाडी छाम्न ल्याइएको हो, सबै प्रस्ट भए हुन्छ, तराई–पहाड अलग–अलग गरेर प्रदेश निर्माण गर्ने विषयमा एमाले यो जुनिभर सहमत हुनसक्दैन, यस्तो कुरामा सहमत गराउने काममा प्रधानमन्त्री नलाग्नोस्,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले ल्याइएजस्तो नागरिकता र सीमांकनको मुद्दामा एमाले सहमत हुन्न, आफ्नो हात काटेर अर्कालाई पोस्ने काम हामी गर्दैनौं ।’
